भारत में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पहुंचाना दुनिया भर के ग्रामीण समुदायों और भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, यह बात अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के अध्यक्ष अल्वारो लारियो ने कही।
सरकार के मुताबिक 6 अगस्त 2024 तक कुल 23.38 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत, बिहार 3.4 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन के साथ सबसे आगे है जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं।
साल 2019 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के मुताबिक, भारत में दो हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले किसानों का प्रतिशत लगभग 85% था. यानी, देश के ज़्यादातर किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है. भारत में ज़्यादातर किसान छोटे और सीमांत किसान हैं. छोटे किसान वे होते हैं जो अपने खेतों में फसल उगाने के लिए अपने श्रम और संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं. उन्हीं किसानों में से एक हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच के किसान राम प्रवेश मौर्य, जिन्होंने केवल 1 हेक्टेयर भूमि में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है.