किसान सभा ने महाराष्ट्र सरकार के ₹31,628 करोड़ राहत पैकेज की आलोचना करते हुए कहा कि सबसे जरूरी कदम किसानों को पूरी तरह कर्ज़मुक्त करना है। पैकेज में केवल ₹6,500 करोड़ नई सहायता है, बाकी राशि पुराने प्रावधानों और फसल बीमा का जोड़ है। किसान सभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी, तो 10 अक्टूबर को सभी तहसील कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ और फसल नुकसान से जूझ रहे किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज में ₹18,000 करोड़ का फसल बीमा, प्रति हेक्टेयर ₹47,000 नकद और ₹3 लाख मनरेगा सहायता शामिल है। फसल नुकसान के लिए ₹6,175 करोड़ और रबी फसलों के लिए अतिरिक्त ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की मदद दी जाएगी। यह राहत 29 जिलों के किसानों को मिलेगी, जहां 68 लाख हेक्टेयर फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी फसल नुकसान की राहत में देरी नहीं करेंगे। राज्य सरकार से कृषि नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। भारी बारिश से 70 लाख एकड़ में 50% खरीफ फसलें प्रभावित हुई हैं। शाह ने किसानों और महाराष्ट्र की सहकारी संस्थाओं की तारीफ की और केंद्र की राहत योजनाओं का उल्लेख किया।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र में चक्रवात ‘शक्ति’ के लिए 3 से 7 अक्टूबर तक चेतावनी जारी की है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा और भारी बारिश की संभावना है। समुद्र की स्थिति खतरनाक रहेगी, इसलिए मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। सरकार ने जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन सक्रिय करने और तटीय व निचले इलाकों में निकासी की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
महाराष्ट्र में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। राज्य के 30 जिलों में करीब 70 लाख एकड़ फसलें प्रभावित हुई हैं, सोयाबीन और कपास सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और कृषि मंत्री दत्तात्रय भरने ने किसानों को वित्तीय मदद का आश्वासन दिया है। वहीं, किसान समूहों ने पूरे कर्ज माफ करने और व्यापक राहत पैकेज की मांग की है।