महाराष्ट्र में अतिवृष्टि और बाढ़ से लगभग 30 जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें करीब 18 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुईं। राज्य के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों को अधिकतम मुआवजा और राहत राशि का आश्वासन दिया। इसी दौरान बाढ़ में डूबकर जान गंवाने वाले काकोड़ा निवासी किरण सावले के परिवार को 4 लाख रुपये का चेक भी दिया।
महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जनवरी से सितंबर 2025 के बीच यह संख्या 1,700 से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। अकेले मराठवाड़ा में 520 और सिर्फ बीड जिले में 120 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। सरकार के मुताबिक 1,546 किसानों की आत्महत्या के मामलों में 517 परिवारों को मुआवजा मंजूर हुआ है, जबकि कई मामले जांच में हैं।
भारत में 44,000 से ज्यादा एफपीओ बने हैं, जिन्होंने किसानों को ताकत दी है, लेकिन ज़्यादातर पूंजी, कुशल संसाधन और प्रबंधन की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए वित्तीय मदद और संस्थागत सहयोग ज़रूरी है।
महाराष्ट्र सरकार ने ‘कृषि समृद्धि’ योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। कृषि विभाग इसे 25,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ पाँच वर्षों में लागू करेगा। कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इसे किसानों के लिए एक तोहफ़ा बताया। यह योजना पूँजी निवेश, बुनियादी ढाँचे में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है।
यह तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर जिले के हाडोलती गांव की है, जहां किसान अंबादास पवार खुद बैल की जगह हल खींच रहे हैं और उनकी पत्नी मुक्ताबाई पवार पीछे से हल चला रही हैं। आमदनी न होने की मजबूरी ने इस दंपती को खेत जोतने के इस पीड़ादायक तरीके पर मजबूर कर दिया है। यह दृश्य उस ‘कृषिप्रधान’ भारत पर सवाल उठाता है, जहां किसान अब भी अपने शरीर से ज़मीन जोतने को विवश है। यह तस्वीर सिर्फ़ एक दृश्य नहीं, एक मौन चीख है, जो अब भी सुनी नहीं गई।
महाराष्ट्र के प्याज किसान सरकारी एजेंसियों पर PSF यानी प्राइज़ स्टेबिलाइज़ेशन फण्ड के तहत फसल खरीद में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण मई में बेमौसम बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। NAFED और NCCF द्वारा की गई देरी के कारण प्याज खराब हो गया, जिसे स्टोर किया जा सकता था, जिससे निर्यात प्रतिबंधों और अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं से पहले से ही जूझ रहे किसानों के बीच वित्तीय संकट और बढ़ गया।
पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के किसान जलवायु परिवर्तन और खेती पर इसके बुरे असर से परेशान हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार किसानों के लिए कमाई का नया विकल्प लेकर आई है। राज्य की मौजूदा सरकार राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देगी। इससे किसानों को आय का जरिया मिलेगा और राज्य में रेशम उत्पादन बढ़ेगा। फिलहाल सरकार ने 10,000 किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पांच वर्षीय रेशम उत्पादन विकास योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं और आदिवासी समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
समय के साथ कृषि आधुनिक हो रही है। उत्पादन बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण भी है। कृषि क्षेत्र में तकनीक के साथ ही अब AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कम समय में सटीक जानकारी इकट्ठा कर समाधान पर काम किया जा सकता है। महाराष्ट्र में भी इस दिशा में काम चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों से सभी कृषि योजनाओं को एक साथ एक जगह लाने के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन और एक वेबसाइट विकसित करने को कहा है। इससे राज्य के किसानों को योजना की जानकारी लेने, लाभ उठाने में आसानी होगी।
SOPA ने कृषि मंत्री से कीमतों में और गिरावट को रोकने के लिए सोयाबीन की बिक्री को 15 जुलाई तक टालने का आग्रह किया है। SOPA ने सरकार से कहा है कि अभी सोयाबीन बेचने का कदम सही समय पर नहीं लिया गया है क्योंकि इससे सोयाबीन की कीमतों में और गिरावट आएगी। कृषि मंत्री से अनुरोध कर कहा है कि आप आवश्यक निर्देश जारी करें कि NAFED और NCCF के पास मौजूद सोयाबीन स्टॉक 15 जुलाई के बाद ही खुले बाजार में बेचा जा सकता है, जब बुआई समाप्त हो जाएगी।
महाराष्ट्र। “सामान्य तरीक़े से खेती करने पर 5 से 6 क्विंटल अरहर की पैदावार होती थी. लेकिन इस बार मैंने खेती का तरीक़ा बदला तो एक एकड़ खेत में 19.50 क्विंटल अरहर का रिकॉर्ड उत्पादन मिला, जो सामान्य से बहुत अधिक है.” ये कहना है सोलापूर, महाराष्ट्र के किसान हनुमंत रोकड़े का.