विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार, ग्राम सभा की भागीदारी और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी। इसका मकसद गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार व्यवस्था की पुरानी कमियों को दूर करना है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बताया कि जलवायु परिवर्तन से महाराष्ट्र के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार NICRA और फसल बीमा जैसी योजनाओं के जरिए मदद दे रही है। अब तक 11 लाख किसानों को लाभ और ₹26,000 करोड़ से अधिक बीमा राशि दी गई है। फसल नुकसान होने पर SDRF और NDRF से भी सहायता मिलेगी।
सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएँ चला रही है और कृषि बजट भी पहले से काफी बढ़ाया है। इन योजनाओं का असर दिख रहा है, क्योंकि सर्वे के अनुसार किसानों की औसत मासिक आय पहले की तुलना में बढ़ी है।
हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। इसके लिए MSP भी बढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड खरीदी भी कर रहे हैं और किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। दलहन और तिलहन की खरीदी के लिए भी सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई है। Tenant farmers को भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है।लोकसभा ने पूछे गए एक सवाल के उत्तर में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि करने, उत्पादन की लागत को कम करने और उनकी उपज को बेचने में मदद कर रही है. किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि वे अपने कृषि उत्पाद को बेहतर कीमत पर बेच सकें. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उनकी आय में लगातार वृद्धि हो. मोदी सरकार के तहत किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, और सरकार इस दिशा में हमेशा काम करती रहेगी.
साल 2024-25 में रबी फसल के तहत क्षेत्र 14.35 लाख हेक्टेयर बढ़कर कुल 565.46 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि 2023-24 में यह 551.11 लाख हेक्टेयर था। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में दी। उन्होंने कहा कि
भारत सरकार 28 राज्यों और 2 यूटी यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन को लागू कर रही है। इसके तहत सरकार इन क्षेत्रों में किसानों को फसल सुरक्षा, कृषि जागरूकता, नयी किस्मों की जानकारी, कीट प्रबंधन, कृषि तकनीक, सही बीज, ड्रिप इरीगेशन समेत दूसरी सुविधाएँ देकर क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ा कर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना चाहती है।
मसूर के दाम कम नहीं होने देने हेतु उपाय किये गये। अरहर, मसूर, उड़द की शत-प्रतिशत खरीदी करेगी सरकार। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाया, पहले ब्लाक इकाई थी, अब गांव को इकाई बनाया है। स्थानीय आपदा का प्रावधान पहले नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे जोड़ा जिससे किसानों को फायदा हुआ। पहले क्षति आंकलन परंपरागत तरीके से होता था, अब सैटेलाइट आदि अत्याधुनिक प्रक्रिया अपनाई है। क्लेम देने में देरी पर बीमा कंपनियों द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने किया है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।
देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाए गये हैं। किसानों के आनलाइन व्यापार के लिए ई-नाम की व्यवस्था की गई। सरकार ने लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी तय की है। किसानों से एमएसपी पर खरीदी मोदी की सरकार के समय में सर्वाधिक 22.38 लाख करोड़ रु. की हुई है। सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई और इसके अंतर्गत सोयाबीन सहित अन्य उपज की रिकार्ड खरीदी की। साथ ही, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी खरीद की समय-सीमा बढ़ाई, कहीं भेदभाव नहीं किया। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।
2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन 265.05 मिलियन टन था. ये बढ़ कर 330.92 मिलियन टन हो गया है. मतलब पिछले दस वर्षों में 65.87 मिलियन टन की वृद्धि हुई है. यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज लोकसभा में दी. संसद में उन्होंने बताया कि धान, 2004 से 2014 तक 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई. हमारी सरकार इन दस सालों में अभी तक 75 करोड़ 74 लाख मीट्रिक टन धान एमएसपी पर खरीदा है.
“एक जमाना था जब किसानों तक अलग-अलग योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बहुत दिक्कत और परेशानी होती थी, क्योंकि हमारे पास विश्वसनीय डाटा होते नहीं थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक डिजिटल कृषि क्रांति भारत में हुई है और डिजिटल कृषि मिशन बनाया गया है।डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत किसान आईडी बनने से किसानों को लाभ मिल रहा है।” लोकसभा में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।