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अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार के बीच SOPA ने सरकार से सोयाबीन पर मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी बनाए रखने का किया आग्रह

सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया(SOPA) ने सरकार से भारत-अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के दौरान भारतीय सोयाबीन उद्योग के हितों की रक्षा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सोयाबीन उत्पादों पर मौजूदा आयात शुल्क को बनाए रखने और वैल्यू एडेड सोया उत्पादों के लिए रियायती शुल्क व्यवस्था की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। इसके अलावा SOPA ने केंद्र से भारत से ऑर्गेनिक सोयाबीन भोजन के आयात पर अमेरिका की ओर से लगाए गए 283.91 परसेंट के भारी शुल्क को कम करने में दखल देने का भी आग्रह किया, जिसने भारतीय निर्यातकों को गंभीर रूप से परेशान किया है।

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मार्च-अप्रैल के महीने में गन्ने की बुवाई

मार्च-अप्रैल के महीने में गन्ने की बुवाई करने वाले किसानों के लिए ज़रूरी Tips

देश के किसान इन दिनों गेहूं की कटाई और बसंतकालीन गन्ने की बुवाई में व्यस्त हैं। बसंतकालीन गन्ने की बुवाई के लिए मार्च महीना सबसे सही माना जाता है। बदलते जलवायु में भी कुछ किसान पारंपरिक विधि से ही गन्ने की बुवाई करते हैं, जिससे उनको सही उत्पादन नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसान वैज्ञानिक द्वारा बताये हुए विधि से गन्ने की बुवाई करें तो कम लागत में अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक बरसाती लाल के मुताबिक़ मार्च का महीना गन्ने की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।

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डेयरी क्षेत्र

सरकार अगले पांच वर्षों में देश भर में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां बनाएगी

डेयरी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। पशुधन उप-क्षेत्र से उत्पादन के मूल्य में दूध और दूध उत्पादों का बड़ा हिस्सा होता है। दूध उत्पादन का मूल्य 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन के कुल मूल्य को पार करते हुए 11.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह जानकारी केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने 12 मार्च, 2025 को राज्यसभा में दी है।

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मध्‍य प्रदेश के उप मुख्‍यमंत्री और वित्‍तमंत्री जगदीश देवड़ा

MP Budget 2025-26: किसानों को क्या मिला?

मध्‍य प्रदेश के उप मुख्‍यमंत्री और वित्‍तमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए राज्‍य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्‍होंने कृषि क्षेत्र को लेकर किए गए कई प्रावधान की जानकारी दी. वित्‍त मंत्री ने कहा‍ कि सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बजट से किसानों को आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का फायदा मिलेगा. आइये जानते हैं इस बजट में प्रदेश के किसानों के लिए क्या ख़ास है.

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कुल 2900 जलवायु-अनुकूल उच्च उपज वाली फसलें विकसित की गई

पिछले दस वर्षों में कुल 2900 जलवायु-अनुकूल उच्च उपज वाली फसलें विकसित की गईं : सरकार

2014-2024 के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के देख रेख में आईसीएआर संस्थानों और राज्य/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (सीएयू/एसएयू) सहित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) ने 2900 स्थान विशिष्ट उन्नत फसल किस्में/संकर विकसित की हैं, जिनमें अनाज की 1380, तिलहन की 412, दलहन की 437, फाइबर फसलों की 376, चारा फसलों की 178, गन्ने की 88 और अन्य फसलों की 29 शामिल हैं।

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जलवायु परिवर्तन

धान की जगह इन फसलों की खेती से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई आसान होगी: अध्ययन

बदलते जलवायु में किसान अगर धान (चावल) की खेती की जगह बाजरा, मक्का, रागी और ज्वार जैसे अनाजों की खेती करें तो उन्हें ज़्यादा मुनाफ़ा मिल सकता है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के रिसचर्स की एक टीम ने अपनी स्‍टडी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि किसान अगर इन फसलों की खेती करें तो जलवायु से जुड़े उत्पादन घाटे को 11 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

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चीनी उत्पादन

गन्ने की सप्लाई कम होने के कारण भारतीय चीनी उत्पादन खपत से कम होने की उम्मीद

प्रमुख राज्यों में गन्ने की आपूर्ति में कमी के कारण 2024/25 विपणन वर्ष के लिए भारत का चीनी उत्पादन आठ वर्षों में पहली बार खपत से कम रहने का अनुमान है। उत्पादन घटकर 25.8 मिलियन मीट्रिक टन रहने की उम्मीद है, जबकि खपत 29 मिलियन टन रहने का अनुमान है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट…

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पीली मटर - News Potli

सरकार ने पीली मटर के लिए मुफ्त आयात नीति 3 महीने और उड़द के लिए 1 साल के लिए बढ़ाई

भारत सरकार ने पीली मटर और उड़द के लिए मुफ़्त आयात नीति को बढ़ा दिया है, जिससे व्यापारियों के लिए इन दालों का आयात क्रमशः 31 मई, 2025 और 31 मार्च, 2026 तक आसान हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य कीमतों को स्थिर करना और घरेलू बाज़ार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे फ़ूड…

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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

‘प्रत्येक पात्र किसान को PM-किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, इसके लिए हमने कई उपाय किए हैं।’ लोकसभा में बोले शिवराज चौहान

“प्रत्येक पात्र किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए हमने कई उपाय किए हैं। हमने पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया है। साथ ही पात्र किसानों को जोड़ने के लिए 3 अभियान भी चलाए हैं। चौथा अभियान हम 15 अप्रैल से पुनः प्रारंभ करेंगे ताकि कोई पात्र किसान शेष न रहे।” लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

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कीटनाशक मुक्त

हरियाणा में होगी कीटनाशक मुक्त खेती, खेत में सोलर लाइट ट्रैप लगवाने पर सरकार दे रही 75% सब्सिडी

फसलों में कीट-पतंगों का लगना आम बात है और कीटनाशक का इस्तेमाल भी। लेकिन अब केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इसी क्रम में हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को कीटनाशक मुक्त खेती के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए सरकार किसानों को खेत में सोलर लाइट ट्रैप लगवाने के लिए सॉब्सिडी दे रही है। इससे किसानों का कीटनाशक का पैसा भी बचेगा, जिससे खेती में लागत काम होगी और उनके उत्पाद भी महँगे बिकेंगे, जिससे उनकी अच्छी कमायी होगी।

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