केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री

लगभग 15 सौ कलस्टर में लाखों किसानों तक प्राकृतिक खेती को ले जाने का लक्ष्य: कृषि मंत्री चौहान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वदेशी शोध संस्थान के विजन ऑफ भारत 2047 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा राष्ट्र अत्यंत प्राचीन और महान है। समृद्धि के पैमाने भी अलग-अलग होते हैं सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्नता को समृद्धि नहीं माना जाता है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, 5 हजार साल से अधिक के इतिहास से तो हम अवगत है।

पूरी र‍िपोर्ट
कृषि और बागवानी

हिमाचल में खेती-बागवानी पर विशेष ध्यान, इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी राज्य सरकार

हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. आपको बता दें कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है. सीएम ने कहा कि सरकार ने इस साल एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा.

पूरी र‍िपोर्ट
पराली

एमपी में किसानों के खिलाफ बड़ा एक्शन, अगर पराली जलायी तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

मध्‍य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रदूषण को रोकने और मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को निर्देश दिया है कि यदि वे अपने खेतों में पराली जलाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पराली जलाने पर किसान अगले साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल नहीं बेच पायेंगे. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान ये बातें कही।

पूरी र‍िपोर्ट
नैफेड

नैफेड ने अब तक MSP पर 1.79 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी, सबसे अधिक खरीद हरियाणा से हुई

सरकारी ख़रीद एजेंसी नैफेड ने चालू रबी विपणन सत्र में 20 अप्रैल तक 5950 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दर से 1.79 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। इस खरीद का बड़ा हिस्सा हरियाणा में किया गया है, जहां नैफेड ने 1.61 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। कई उत्पादक राज्यों में अब भी सरसों की खरीद चल रही है।

पूरी र‍िपोर्ट

मखाना को GI टैग, मखाना रिसर्च सेंटर को राष्ट्रीय दर्जा, मखाना बोर्ड से किसानों की किस्मत बदलेगी…मधुबनी में बोले पीएम मोदी

‘हमने मखाने को GI टैग दिया है यानी मखाना इसी धरती का उत्पाद है, इस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है. मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है. बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलेगा.’

पूरी र‍िपोर्ट

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत प्रमुख उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद जारी, 13.22 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य

दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।

पूरी र‍िपोर्ट
गन्ना

गन्ना और चीनी उद्योग को लेकर क्या है योगी सरकार का प्लान?

देश के गन्ना एवं चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राज्य में इस उद्योग को और आगे बढ़ाने और किसानों को लाभ देने के लिए राज्य की योगी सरकार ने वर्ष 2027-28 तक गन्ना और चीनी उद्योग के ग्रॉस वैल्यू आउटपुट (जीवीओ) को मौजूदा 1.32 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा है।इसके लिए राज्य के गन्ना किसानों को कम लागत में बेहतर और अधिक उत्पादन लेने की ट्रेनिंग दी जा रही है।

पूरी र‍िपोर्ट
भारत

क्या है सिंधु जल समझौता? पहलगाम हमले के बाद भारत ने रोका पाकिस्तान का पानी, जानिए और क्या फैसले लिये गये?

22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. भारत सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है. बुधवार, 23 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में ये फ़ैसला लिया गया है. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी मौजूद थे. जानिए क्या है ये सिंधु जल समझौता? और इसका असर पाकिस्तान पर क्या होगा?

पूरी र‍िपोर्ट

तम्बाकू किसानों को मिली बड़ी राहत, अब उत्पादक रजिस्ट्रेशन और खलिहान लाइसेंस 3 साल तक होगा वैलिड

सरकार ने कारोबार में आसानी के लिए वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस को 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया है, ताकि वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस के अनिवार्य वार्षिक नवीनीकरण का बोझ कम किया जा सके। इसका मतलब है कि पंजीकरण / लाइसेंस हर साल नवीनीकरण की मौजूदा प्रथा के बजाय 3 साल के लिए वैध होंगे।

पूरी र‍िपोर्ट
आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

पूसा ने विकसित की चने की नई उन्नत किस्म पूसा चना 4037 (अश्विनी), 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देगी उपज

आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) पूसा, नई दिल्ली ने चने की नई उन्नत किस्म ‘पूसा चना 4037’ को विकसित किया है। चने की इस किस्म की औसत उत्पादन क्षमता 2673 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं अधिकतम उपज क्षमता 3646 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बतायी गई है। पूसा चना 4037 किस्म को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली,…

पूरी र‍िपोर्ट