सरकार ने चालू खरीफ सीजन 2025 की बुवाई का आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक अब तक 597.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई हुई है। खरीफ सीजन में बुवाई का यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 37 लाख हेक्टेयर ज्यादा है।
यूपी में बीते 28 दिनों में केवल 840 किसानों से 5137 टन ही मक्के की सरकारी खरीद हो पायी है, जबकि सरकार का लक्ष्य 25 हज़ार टन मक्का ख़रीदने का है. इसकी बड़ी वजह सरकार द्वारा तय मानकों और बारिश को बताया जा रहा है.
यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह कहा है कि राज्य में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है। सभी किसानों को मिलेगा। उन्होंने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। सचिव ने कहा कि एक भी केंद्र ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां उर्वरक की उपलब्धता न हो। जैसे ही किसी केंद्र पर खाद की मात्रा 80 से 90 प्रतिशत तक समाप्त हो, वहां नया स्टाक तत्काल पहुंचाया जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संतुलन के साथ किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराने के लिए ‘कार्बन क्रेडिट फाइनेंस’ योजना शुरू की है।राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना का अमल किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश सरकार किसानों को खेती में लागत कम करने के लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर पर 50% तक सब्सिडी दे रही है. लाभ लेने के लिए किसानों को कहाँ और कैसे आवेदन करना होगा समझिए.
बकानी रोग बासमती धान की फसल को प्रभावित करने वाला एक प्रकार का रोग है, जो धान उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को इससे निपटने में मदद के लिए एक समाधान दिया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि दोषियों का लाइसेंस रद्द कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
पूसा संस्थान, नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने खरीफ की सभी फसलों की देख भाल को लेकर किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान के उन खेतों में नील हरित शैवाल के उपयोग की सलाह दी है, जहां पानी भरा रहता है। इससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
बिहार सरकार राज्य के हर पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेगी, जिससे किसानों को अपने गांव में कम कीमत में ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोलर, सीड ड्रिलर, रीपर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण मिलेंगे. किसान चाहे तो किराए पर भी कृषि उपकरण ले सकता है. सरकार का 267 नए केंद्र बनाए जाने का लक्ष्य है, जिसपर 40% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी.
केंद्र सरकार ने खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत सरकारी भंडारों से गेहूं और चावल की बिक्री को लेकर नई पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी की है. इसके तहत 2025-26 में इथेनॉल उत्पादन के लिए 52 लाख टन चावल आवंटित किया गया है. साल 2024-25 में भी इतना ही आवंटन किया गया था.