उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सरसों और राई की खेती के लिए 2 किलो मुफ्त बीज मिनीकिट देगी। किसान 1 से 25 सितंबर 2025 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा आवेदन आने पर चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और चुने गए किसानों को बीज सरकारी भंडारों से POS मशीन के जरिए मिलेगा। योजना का मकसद तिलहनी फसलों का उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR) ने रबी सीजन के लिए पूसा व्हीट क्रांति (HI-1669) किस्म की सिफारिश की है। यह किस्म ज्यादा तापमान सहने वाली, रोग-कीट प्रतिरोधी है और औसतन 59.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है। यह खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और झांसी डिवीजन के लिए उपयुक्त है। वहीं, कृषि मंत्रालय 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर किसानों तक नई तकनीक और समाधान पहुँचाएगा।
नीति आयोग ने दालों में आत्मनिर्भरता के लिए रोडमैप जारी किया है। इसके तहत 1,000 करोड़ रुपये के दाल मिशन से उत्पादन बढ़ाने, बेहतर बीज, MSP, भंडारण और बाज़ार की सुविधा दी जाएगी। धान की खाली ज़मीन पर दाल बोकर उत्पादन 20 मिलियन टन तक बढ़ाया जा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और 2030 तक बढ़ती मांग पूरी होगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और फसलों के नुकसान का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि हालात बेहद गंभीर हैं, लगभग 1,400 गाँव प्रभावित हैं और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने दो उच्चस्तरीय टीमें पंजाब भेजी हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी और सरकार पूरी तरह पंजाब के साथ खड़ी है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए NSI कानपुर और UPCSR शाहजहाँपुर के बीच समझौता हुआ है। NSI अपनी 52 एकड़ भूमि पर उच्च गुणवत्ता वाले ब्रीडर सीड गन्ने का उत्पादन करेगा और UPCSR तकनीकी सहयोग व प्रशिक्षण देगा। इस पहल से हर साल किसानों को लगभग 15,000 अतिरिक्त ब्रीडर सीड गन्ना मिलेगा, जिससे उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ेगी।
पंजाब में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। अब तक करीब 1.48 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है और घरों में रखा गेहूं और दूसरे अनाज भी भीगकर खराब हो गए हैं। किसानों का कहना है कि नुकसान 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों के पास न खेत की फसल बची है और न ही घर का अनाज। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार किसानों और जनता के साथ खड़ी है और जल्द ही राहत कार्य तेज़ किए जाएंगे।
जीएसटी काउंसिल ने बड़ा टैक्स सुधार करते हुए अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रखने का फैसला किया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। इससे ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, बायो-पेस्टीसाइड्स और सिंचाई उपकरणों पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है, जिससे किसानों को सीधी राहत मिलेगी। रोज़मर्रा की चीजें जैसे घी, मक्खन और नमकीन भी सस्ते होंगे। वहीं, दूध, पनीर, भारतीय ब्रेड पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जबकि पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा।
कपास किसानों की मदद के लिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस बार रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र बनाए हैं। 1 अक्टूबर से अलग-अलग राज्यों में एमएसपी पर कपास की खरीद शुरू होगी, जिसमें मीडियम स्टेपल का भाव 7,710 रुपये और लॉन्ग स्टेपल का 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है, जिससे रजिस्ट्रेशन से लेकर भुगतान तक सब काम आसान और पारदर्शी तरीके से होगा। हर मंडी में शिकायत निवारण कमेटी और हेल्पलाइन भी उपलब्ध रहेंगी। सरकार का कहना है कि किसानों की पूरी फसल खरीदी जाएगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
भारत में 2024-25 सीजन में धान-चावल की सरकारी खरीद 545.22 लाख टन पहुंच गई, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों से सबसे ज्यादा योगदान रहा। सरकार के पास ज़रूरत से ज्यादा स्टॉक जमा हो गया है, इसलिए एफसीआई ने इसे बाजार और डिस्टिलरी को बेचने की योजना बनाई है। इससे किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी को लाभ होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने कपास किसानों के लिए “कपास किसान” मोबाइल एप लॉन्च किया है। इसे भारतीय कपास निगम (CCI) ने विकसित किया है। एप के जरिए किसान एमएसपी पर कपास बेचने के लिए आसानी से पंजीकरण कर सकेंगे, स्लॉट बुक कर पाएंगे और भुगतान की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे। इसमें कपास की गुणवत्ता, स्वीकृत मात्रा और भुगतान की जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। एप कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाकर उनकी फसल का सही मूल्य दिलाना और खरीद प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी व तेज़ बनाना है।