बिहार सरकार ने प्रति हेक्टेयर कुल लागत ₹20 लाख तय की है. योजना के तहत राज्य के किसानों को 50% यानी अधिकतम ₹10 लाख प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी.
देश के सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्य गुजरात में कपास की बुआई में लगभग 13 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरावट का मुख्य कारण कुछ किसानों का मूंगफली और सोयाबीन जैसी अन्य फसलों की ओर रुख करना है।
ड्रोन उड़ाने वालों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन संचालन को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. बरेली और पश्चिमी यूपी में ड्रोन से जुड़ी घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई है. ड्रोन रखने वाले हर व्यक्ति को अब अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और थाने में सूचना देना जरूरी होगा. यही नहीं ड्रोन के प्रयोग के लिए अनुमति भी लेनी होगी.
बिहार में खरीफ सीजन में किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत डीजल से सिंचाई करने वाले किसानों को डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी.
वित्त वर्ष 2025 के दौरान सरकारी बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातों की संख्या पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 1.8 प्रतिशत घटकर 2.25 करोड़ रह गई है। हालांकि इस अवधि के दौरान इन खातों पर बकाया ऋण 2.2 प्रतिशत बढ़कर 413 अरब रुपये हो गया है।
यूपी में सीएम योगी ने बाढ़ से राहत और बचाव कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने के लिए मंत्रियों की एक विशेष टीम-11 का गठन किया है। यह टीम 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पीड़ित सहायता से वंचित न रह जाए।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री की अपील को दोहराते हुए देशवासियों से देश में ही बने उत्पादों की खरीद करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अगस्त, 2025 को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के वितरण के अवसर पर देशवासियों से स्वेदशी उत्पाद खरीदने की अपील की थी।
भारत में खरीफ सीजन अच्छा रहने की उम्मीद है। अनुकूल मानसून की स्थिति बुवाई में वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। खरीफ की बुवाई पहले ही पिछले साल के स्तर से आगे निकल चुकी है। अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। इससे खरीफ और रबी दोनों फसलों को फायदा होगा। कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में वृद्धि का अनुमान है। ग्रामीण मजदूरी वृद्धि भी बढ़ रही है। इससे ग्रामीण उपभोग में वृद्धि होने की संभावना है।
ये दुख पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर उस किसान का है, जिसने आलू उगाया, कोल्ड स्टोरेज में रखा और अब मंडी में औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। खेत में पसीना बहाया, अब आंखों से आंसू बह रहे हैं।
यूपी में फसल बीमा की तारीख बढ़ा दी गई है. सरकारी निर्देश के मुताबिक, अब सभी खरीफ की अधिसूचित फसलों के लिए फसल बीमा कराए जाने की अंतिम तारीख-गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसानों (केसीसी/क्रॉपलोन) के लिए 30 अगस्त तक निर्धारित की गई है.