हिमाचल प्रदेश में 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी और किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया गया है। इस बार 31,100 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है और किसानों को 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा, जो पिछले साल से अधिक है। प्रदेश भर में 11 खरीद केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकें। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर पोर्टल पर पंजीकरण करें।
इस खरीफ सीजन में बुवाई का रकबा सामान्य से ज्यादा होकर 1105 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जो पिछले साल से 27 लाख हेक्टेयर अधिक है। धान, मक्का और मोटे अनाजों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है, जबकि दालों में मामूली वृद्धि और अरहर में गिरावट आई है। तिलहन और कपास की बुवाई घटी है, लेकिन गन्ना और मूंगफली में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि, अत्यधिक बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है।
पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों और लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। फसलों के नुकसान पर किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा, जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये, और मवेशियों व घरों के नुकसान पर भी सहायता दी जाएगी। सहकारी समितियों से लिए कर्ज की किस्त और ब्याज की अदायगी 6 महीने के लिए टाल दी गई है। साथ ही, ‘जिसका खेत-उसकी रेत’ अभियान, स्वास्थ्य कैंप, फॉगिंग और सफाई जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।
नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक दालों में आत्मनिर्भर और 2047 तक उत्पादन दोगुना कर सकता है।2022 में 26.06 मिलियन टन उत्पादन हुआ था, जो 2030 तक 34.45 और 2047 तक 51.57 मिलियन टन पहुँच सकता है।इसके लिए क्लस्टर आधारित खेती, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, तकनीक और जलवायु अनुकूलन पर जोर दिया गया है। 2030 तक 3.79 मिलियन टन और 2047 तक 16.48 मिलियन टन अधिशेष दाल उपलब्ध होने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मौजूदा कानून (राजस्व संहिता-2006) के तहत अभी केवल विधवा पत्नी, पुत्र और अविवाहित पुत्री को ही जमीन में अधिकार मिलता है। लेकिन अब धारा 108(2) से “अविवाहित” शब्द हटाने का प्रस्ताव है। इससे विवाहित और अविवाहित बेटियों में भेदभाव खत्म होगा और दोनों को बराबरी से हिस्सा मिलेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह व्यवस्था पहले से लागू है। यूपी में यह प्रस्ताव कैबिनेट और सदन से मंजूरी मिलने के बाद कानून बनेगा।
पंजाब में बाढ़ से 2,050 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और 4.42 लाख एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। गुरदासपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले में शामिल है। अब तक 22,938 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 124 राहत शिविरों में 5,404 लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 9 सितंबर को प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और अधिकतम मदद सुनिश्चित करेंगे।
जीएसटी काउंसिल ने खेती-बाड़ी के उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इससे किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन और अन्य मशीनरी खरीदने पर हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की बचत होगी। इस फैसले से खेती की लागत कम होगी और किसान आधुनिक तकनीक आसानी से अपना सकेंगे।
सरकार के GST कटौती फैसले से किसानों और डेयरी सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। दूध-पनीर टैक्स फ्री हुए हैं, ट्रैक्टर और खाद सस्ते होंगे, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। यह कदम खेती-किसानी, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है, जहां 23 जिलों में 1,998 गांव प्रभावित हुए हैं और करीब 3.87 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब तक 46 लोगों की मौत दर्ज की गई है और लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर जिले में देखा गया, जहां लाखों लोग और हजारों हेक्टेयर खेती प्रभावित हुई है। राहत-बचाव कार्य तेज़ी से जारी हैं, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं।
बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं को खेती से लेकर मार्केटिंग तक प्रशिक्षित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसमें केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और सभी 38 जिलों के संस्थान जुड़े हैं। करीब 14 हजार किसानों को आधुनिक खेती और वैल्यू एडिशन तकनीक सिखाई जाएगी और युवाओं को ‘मास्टर ट्रेनर’ बनाकर रोज़गार से जोड़ा जाएगा।