भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर के नेतृत्व में किसानों ने “फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन” शुरू किया। किसानों की शिकायत है कि मुआवजा कम और देर से मिलता है, गिरदावरी में गड़बड़ियाँ हैं। वे मांग कर रहे हैं कि मुआवजा पारदर्शी तरीके से, DBT के ज़रिए और समय पर मिले।
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर किसानों की गिरफ्तारी की बात कही, जिस पर किसान नेताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि असली प्रदूषण फैक्ट्रियों और गाड़ियों से होता है। उन्होंने मांग की कि पराली प्रबंधन की मशीनें छोटे किसानों को मुफ्त और बड़े किसानों को सब्सिडी पर दी जाएं। साथ ही, किसानों ने कोर्ट से 100 रुपये प्रति हेक्टेयर इंसेंटिव दिलाने की अपील की।
उत्तर प्रदेश सरकार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक मक्का, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद करेगी। किसानों के लिए MSP बढ़ा दिया गया है—मक्का ₹2400, बाजरा ₹2775, ज्वार (हाइब्रिड) ₹3699 और ज्वार (मालवांडी) ₹3749 प्रति क्विंटल। खरीद केवल पंजीकृत किसानों से होगी, जिसके लिए fcs.up.gov.in या UP Kisan Mitra एप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने, श्रीअन्न को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
बहराइच के प्रगतिशील किसान जय सिंह ने 40 साल के अनुभव से आलू की खेती को मुनाफे का मॉडल बना दिया है। वह खेत की सही तैयारी, रोग-मुक्त बीज, तय समय पर बुवाई और नियंत्रित सिंचाई से पैदावार दोगुनी कर लेते हैं। उनका मानना है कि तकनीक और समय का ध्यान रखकर आलू की खेती हमेशा फायदेमंद साबित होती है।
महाराष्ट्र में अतिवृष्टि और बाढ़ से 30 जिले प्रभावित हुए हैं, जहां करीब 18 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन, कपास, मक्का, दलहन और मूंगफली जैसी फसलें बर्बाद हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान जलगांव और मराठवाड़ा में हुआ है। राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा और राहत राशि जल्द देने का आश्वासन दिया है, जबकि IMD ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जिससे धान, दलहन, सोयाबीन और सब्जियों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग और एग्रोमेट ने किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने और कटाई की गई फसलें सुरक्षित रखने की सलाह दी है। पशुपालकों को पशुओं को शेड में रखने और चारा सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन में किसानों को दलहन-तिलहन की फसलों के बीज मिनीकिट मुफ्त देगी। किसान 25 सितंबर 2025 तक कृषि दर्शन-2 पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और हर किसान को एक मिनीकिट मिलेगा। इस योजना से खेती का खर्च घटेगा, आय बढ़ेगी और देश की तेल आयात निर्भरता भी कम होगी।
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बाढ़ से खराब हुई 5 लाख एकड़ जमीन की बहाली के लिए केंद्र से 151 करोड़ रुपये मदद मांगी है। उन्होंने बीज, खाद और रोकी गई 8,000 करोड़ की राशि जारी करने की भी मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मदद का आश्वासन दिया।
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 में 362.50 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीजों की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन खाद की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूपी ने यूरिया की कीमत बढ़ाने और खाद बिक्री को पीएम-किसान पोर्टल से जोड़ने का सुझाव दिया। 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू होगा।
दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-रबी अभियान 2025 आयोजित हुआ। दो दिन चले इस सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इसमें नकली खाद-बीज और कीटनाशकों की बिक्री रोकने पर सख्त कार्रवाई, किसान कॉल सेंटर को मजबूत बनाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक किसानों तक पहुंचाने और 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया गया।