छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ 2025–26 में धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी, जिसमें बोनस भी शामिल है। यह खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी और 25 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा।खरीदी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, ई-केवाईसी, ऐप टोकन और बायोमैट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यभर में 2739 केंद्र और कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, साथ ही सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी की जाएगी।
ICAR की समिति ने गेहूं और जौ की 28 नई किस्मों को मंजूरी दी है। इनमें 23 गेहूं और 5 जौ की किस्में शामिल हैं। यह फैसला गेहूं की बुवाई शुरू होने से पहले लिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार किस्मों की स्वीकृति प्रक्रिया सख्त रखने के निर्देश दिए थे। नई किस्मों से उच्च उपज और जलवायु सहनशीलता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन 119 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
इस साल सोयाबीन की पैदावार घटकर 105.36 लाख टन रहने का अनुमान है। मुख्य कारण कम रकबा, खराब मौसम और यलो मोज़ैक वायरस है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए “प्राइस डिफरेंस पेमेंट स्कीम” शुरू की है। सरकार ने सोयाबीन का MSP ₹5,328 प्रति क्विंटल तय किया है। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है।
दार्जिलिंग की पहाड़ियों में भारी बारिश और भूस्खलन से करीब 30–35 चाय बागानों को नुकसान हुआ है। फसल बह गई, मजदूरों के घर टूटे और कुल नुकसान 50 करोड़ रुपये से ज्यादा अनुमानित है। लगभग 32 लोगों की मौत हुई और कई गांव सड़क से कटे हुए हैं। उत्पादन में गिरावट के कारण कोलकाता टी ऑक्शन में दार्जिलिंग चाय की मात्रा कम हो सकती है, जिससे कीमतों में वृद्धि की संभावना है।
प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत करेंगे। इसका लक्ष्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना में किसानों से MSP पर 100% खरीद, क्षेत्रफल विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को ‘पीएम धन-धान्य योजना’ लॉन्च करेंगे, जिससे 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में किसानों की आय बढ़ेगी। योजना में सिंचाई, भंडारण, फसल विविधिकरण और आसान ऋण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही 1,100 कृषि और प्रसंस्करण परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।
हरियाणा के पानीपत में कृषि विभाग ने किसानों के लिए इनपुट विक्रेताओं पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब खाद, बीज और कीटनाशक पर पक्का बिल देना, स्टॉक रजिस्टर सही रखना और नकली सामग्री की बिक्री रोकना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंस निलंबन की चेतावनी दी गई है।
भारत सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ाते हुए 9 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा है, जिससे अब कुल 247 वस्तुओं का डिजिटल व्यापार संभव होगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बाजार से जोड़ना है, ताकि उन्हें उपज की गुणवत्ता के अनुसार बेहतर मूल्य मिल सके और उनकी आय बढ़े।
किसान सभा ने महाराष्ट्र सरकार के ₹31,628 करोड़ राहत पैकेज की आलोचना करते हुए कहा कि सबसे जरूरी कदम किसानों को पूरी तरह कर्ज़मुक्त करना है। पैकेज में केवल ₹6,500 करोड़ नई सहायता है, बाकी राशि पुराने प्रावधानों और फसल बीमा का जोड़ है। किसान सभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी, तो 10 अक्टूबर को सभी तहसील कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ और फसल नुकसान से जूझ रहे किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज में ₹18,000 करोड़ का फसल बीमा, प्रति हेक्टेयर ₹47,000 नकद और ₹3 लाख मनरेगा सहायता शामिल है। फसल नुकसान के लिए ₹6,175 करोड़ और रबी फसलों के लिए अतिरिक्त ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की मदद दी जाएगी। यह राहत 29 जिलों के किसानों को मिलेगी, जहां 68 लाख हेक्टेयर फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं।