कश्मीर घाटी से सेब अब रोज़ाना पार्सल ट्रेन के ज़रिए बड़गाम से दिल्ली भेजे जाएंगे, हर ट्रेन में 180 मीट्रिक टन तक की खेप पहुँचेगी। इस सुविधा से किसानों को सीधे बाज़ार तक पहुंचकर बेहतर दाम मिलेंगे। रेलवे की यह पहल घाटी की अर्थव्यवस्था और बागवानी दोनों के लिए बड़ा सहारा साबित होगी।
इस साल खरीफ सीजन में धान उत्पादन घटकर 120-121 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 121.85 मिलियन टन था। ज्यादा बारिश, बाढ़ और यूरिया की कमी से नुकसान हुआ है। क्षेत्रफल 5% बढ़ने के बावजूद पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों में गिरावट की आशंका है, हालांकि यूपी और पश्चिम बंगाल में अच्छी पैदावार की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 23% अधिक बारिश के बावजूद कुल रकबा 1% घटा है। सोयाबीन, कपास और बाजरा जैसी फसलों का क्षेत्र घटा, जबकि किसानों ने मक्का और उड़द की बुवाई बढ़ाई। मक्का का रकबा 13% और उड़द का 40% बढ़ा है, जिससे कुछ राहत की उम्मीद है।
क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल खरीफ फसलों पर भारी बारिश और बाढ़ का बड़ा असर पड़ा है। पंजाब और राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जहाँ धान, गन्ना, कपास और दलहनों को नुकसान हुआ है। धान और गन्ने की पैदावार 5-10% और कपास की 15-20% तक घट सकती है। राजस्थान में बाजरा, ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलें डूबीं, जबकि दक्षिणी राज्यों में असर सीमित रहा। रिपोर्ट ने चेताया है कि अगर सितंबर की बारिश अस्थिर रही तो खाद्य आपूर्ति पर दबाव और महंगाई दोनों बढ़ सकते हैं।
अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में 11 से 16 सितंबर तक अलग-अलग दिन भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की सुरक्षा और जलभराव से बचाव के उपाय करें, वहीं मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है।
इस खरीफ सीजन में उत्तर प्रदेश में बंपर पैदावार की उम्मीद है, क्योंकि खेती का क्षेत्र पिछले साल से 14 लाख हेक्टेयर बढ़कर 138.40 लाख हेक्टेयर हो गया है। धान और बाजरा में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जबकि गन्ने का रकबा थोड़ा घटा है। दलहन और तिलहन की बुवाई भी बढ़ी है। मौसम लगभग सामान्य रहा और पश्चिमी यूपी में अच्छी बारिश से फायदा मिला है। मार्केटिंग सुधार और बेहतर दाम के कारण किसान अब विविध फसलों की ओर भी रुख कर रहे हैं।
भारत में 44,000 से ज्यादा एफपीओ बने हैं, जिन्होंने किसानों को ताकत दी है, लेकिन ज़्यादातर पूंजी, कुशल संसाधन और प्रबंधन की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए वित्तीय मदद और संस्थागत सहयोग ज़रूरी है।
बिहार में पपीता विकास योजना 2025-27 तक चलेगी। राज्य के 22 जिलों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 की लागत पर 60% यानी 45,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा। राशि दो किस्तों में दी जाएगी। योजना का लाभ 0.25 से 5 एकड़ तक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा।
केंद्र सरकार ने आलू की चार नई हाई-क्वालिटी किस्मों कुफरी रतन, कुफरी तेजस, कुफरी चिपभारत-1 और कुफरी चिपभारत-2 को खेती और बीज उत्पादन के लिए मंजूरी दी है। ये किस्में अलग-अलग मौसम और क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और उच्च उपज देने के साथ लंबी भंडारण क्षमता रखती हैं। ICAR-CPRI के निदेशक ब्रजेश सिंह ने कहा कि ये किस्में किसानों की आय बढ़ाने, आलू प्रसंस्करण क्षमता सुधारने और उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। इस कदम से भारत के आलू क्षेत्र में नई संभावनाएँ खुलेंगी।
हिमाचल प्रदेश में 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी और किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया गया है। इस बार 31,100 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है और किसानों को 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा, जो पिछले साल से अधिक है। प्रदेश भर में 11 खरीद केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकें। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर पोर्टल पर पंजीकरण करें।