बिहार सरकार तेल पेराई मिल लगाने वाले किसानों को बड़ी सब्सिडी दे रही है। 10 टन क्षमता वाली मिल पर सरकार लगभग 3.5 लाख रुपये आर्थिक मदद देगी। किसान और FPO सहित कई समूह 3 से 15 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य राज्य में तिलहन प्रसंस्करण और तेल उत्पादन बढ़ाना है।
APEDA ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों के लिए 100% फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब नया रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट रिन्यू या बदलाव—हर मामले में जांच होगी। किसानों को पहचान और खेती का रिकॉर्ड देना होगा, और खर्च भी खुद उठाना होगा। यह कदम फर्जी प्रमाणपत्र रोककर भारत की ऑर्गेनिक खेती प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को देशभर में एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। कोयंबटूर में हुए प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि यह मॉडल बिना रासायनिक खाद के खेती को बढ़ावा देता है और मिट्टी, पर्यावरण तथा किसानों की आमदनी तीनों के लिए फायदेमंद है।
सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएँ चला रही है और कृषि बजट भी पहले से काफी बढ़ाया है। इन योजनाओं का असर दिख रहा है, क्योंकि सर्वे के अनुसार किसानों की औसत मासिक आय पहले की तुलना में बढ़ी है।
बिहार सरकार फल और सब्जी किसानों को प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 50–80% सब्सिडी दे रही है। यह योजना सभी 38 जिलों के किसानों के लिए है। आवेदन ऑनलाइन DBT कृषि पोर्टल या बिहार कृषि ऐप से किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर पैकिंग और स्टोरेज से किसानों की आय बढ़े और फसल की बर्बादी कम हो।
सरकार और ICAR मिलकर किसानों को जलवायु बदलाव से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके तहत किसानों को नई तकनीक, बेहतर बीज, मौसम की जानकारी, प्रशिक्षण और फसल बीमा दिया जा रहा है। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसान ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद खेती कर सकें।
मध्यप्रदेश देश में औषधीय और सुगंधित फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है।सरकार की योजना के तहत किसानों को इन फसलों की खेती पर 20% से 50% तक सब्सिडी मिल रही है।इससे पारंपरिक खेती की तुलना में किसानों की आमदनी बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री धन-धान्या कृषि योजना (PMDDKY) के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत किसानों को बेहतर बीज, सिंचाई, लोन और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। नीति आयोग ने इसके लिए 100 जिलों की सूची जारी की है। किसान अपने जिला धन-धान्या समिति, केवीके, ग्राम पंचायत या DM ऑफिस में जाकर पात्रता की जांच और आवेदन कर सकते हैं।100 जिलों के किसानों के लिए खास मौका है।
इस साल भारत में चीनी उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है और केवल दो महीनों में उत्पादन 43% बढ़कर 4.11 मिलियन टन पहुँच गया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है। चीनी मिलों और किसानों की बढ़ी लागत को देखते हुए ISMA ने सरकार से चीनी का MSP और इथेनॉल की कीमत बढ़ाने की मांग की है।
पश्चिमी यूपी में 1–11 दिसंबर तक किसानों द्वारा संचालित कृषि चौपालें होंगी, जहां किसान अपनी समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचाएंगे। पहली चौपाल में किसानों ने गन्ना मूल्य वृद्धि और ग्रामीण सुविधाओं में सुधार को सकारात्मक बताया। सरकार ने गन्ना का दाम 30 रुपये बढ़ाया है, जिससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा।