कर्नाटक सरकार ने मक्का किसानों को राहत देते हुए खरीद लिमिट 20 क्विंटल से बढ़ाकर 50 क्विंटल कर दी है। अब किसानों का मक्का 2,400 रुपये प्रति क्विंटल के MSP पर खरीदा जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बाजार में कीमतें गिरकर 1,800–1,900 रुपये तक पहुँच गई थीं, जिससे किसानों में नाराज़गी थी।
महाराष्ट्र ने सिर्फ 30 दिनों में 45,911 सोलर सिंचाई पंप लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह काम PM-कुसुम और राज्य की सोलर पंप योजना के तहत किया गया, जिससे किसानों को दिन में सिंचाई, बिजली और डीज़ल खर्च में बड़ी बचत मिलेगी। राज्य अब तक 7.47 लाख सोलर पंप लगा चुका है और लक्ष्य 10.45 लाख का है।
मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब लक्ष्य “लखपति बीघा” होगा, यानी एक बीघा में 1 लाख की कमाई। सरकार ने उर्वरक वितरण, ई-मंडी, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि और ड्रोन तकनीक पर तेजी से काम किया है। आने वाले तीन साल में सरकार हाईटेक मंडियां, जैविक हाट बाजार, ड्रिप सिंचाई बढ़ाना और पराली जलाना 80% तक कम करना चाहती है। नई योजनाओं से किसानों को सही दाम, बेहतर तकनीक और ज्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद है।
श्रीगंगानगर में गंग नहर के 100 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की। गन्ने का MSP 15 रुपये बढ़ाकर किसानों को राहत दी गई। राज्य में सिंचाई सुधार के लिए 1,717 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए, जो अक्टूबर 2027 तक पूरे होंगे। सरकार अब तक कैनाल सिस्टम पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। PM किसान योजना के तहत 76 लाख किसानों को 10,000 करोड़ रुपये दिए गए और 44,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कृषि ऋण वितरित किए गए। PM-KUSUM योजना में भी राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
सरकार यूरिया की कीमत और लागत को लेकर बड़ी समीक्षा कर रही है। संसद में उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि एक रिपोर्ट की जांच चल रही है जिसमें सरकारी और सहकारी यूरिया फैक्ट्रियों के लिए फिर से ₹2,300 प्रति टन की न्यूनतम लागत लागू करने का सुझाव है। किसानों को यूरिया की कमी और कीमत को लेकर मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए सरकार समाधान पर काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी की खराब होती हालत सुधारने के लिए धरती माता बचाओ अभियान शुरू किया है। अब तक 4 करोड़ से अधिक किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं और 1 लाख क्विंटल हरी खाद के बीज बांटने की तैयारी है ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी दूर हो सके। सरकार किसानों को जैविक खाद, जिप्सम और बायो-फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और पराली न जलाने की अपील की है।
भारत और रूस मिलकर रूस में एक बड़ा यूरिया प्लांट बना रहे हैं जिसकी क्षमता सालाना 20 लाख टन होगी। इस प्रोजेक्ट में करीब ₹10,790 करोड़ का निवेश होगा और उत्पादन 2027-28 से शुरू होने की उम्मीद है। रूस की कंपनी Uralchem की इसमें 50% हिस्सेदारी होगी, जबकि भारत की तीन कंपनियाँ IPL, RCF और NFL बाकी 50% हिस्सेदारी साझा करेंगी। इस प्लांट में बनने वाले यूरिया का कम से कम 50% भारत खरीदेगा, जिससे देश की आयात पर निर्भरता कम होगी।
भारत और रूस के कृषि मंत्रियों की बैठक में दोनों देशों ने कृषि व्यापार, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक में ICAR और रूस के Federal Center for Animal Health के बीच एक MoU भी साइन हुआ। दोनों देशों ने उर्वरक, बीज, खाद्यान्न, बागवानी उत्पादों के व्यापार और संयुक्त शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत ने रूस को अगले साल होने वाली BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।
कृषि संस्थान ने देर से गेहूं बोने वाले किसानों को सलाह दी है कि वे लेट बुवाई की उपयुक्त और रोग-प्रतिरोधक किस्में ही चुनें और बीज भरोसेमंद स्रोत से लें। पहली सिंचाई समय पर करें, यूरिया सिंचाई से पहले डालें, और रतुआ रोग की नियमित निगरानी करें। सही बीज उपचार, लाइन से बुवाई और संतुलित खाद प्रबंधन से देर से बोई गई फसल में भी अच्छी पैदावार मिल सकती है।
सरकार का लक्ष्य है कि बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए, किसानों को ज्यादा फायदा मिले, उत्पाद बर्बाद न हों और तकनीक के इस्तेमाल से खेती को अधिक लाभदायक बनाया जाए।