केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री की अपील को दोहराते हुए देशवासियों से देश में ही बने उत्पादों की खरीद करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अगस्त, 2025 को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के वितरण के अवसर पर देशवासियों से स्वेदशी उत्पाद खरीदने की अपील की थी।
भारत में खरीफ सीजन अच्छा रहने की उम्मीद है। अनुकूल मानसून की स्थिति बुवाई में वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। खरीफ की बुवाई पहले ही पिछले साल के स्तर से आगे निकल चुकी है। अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। इससे खरीफ और रबी दोनों फसलों को फायदा होगा। कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में वृद्धि का अनुमान है। ग्रामीण मजदूरी वृद्धि भी बढ़ रही है। इससे ग्रामीण उपभोग में वृद्धि होने की संभावना है।
ये दुख पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर उस किसान का है, जिसने आलू उगाया, कोल्ड स्टोरेज में रखा और अब मंडी में औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। खेत में पसीना बहाया, अब आंखों से आंसू बह रहे हैं।
यूपी में फसल बीमा की तारीख बढ़ा दी गई है. सरकारी निर्देश के मुताबिक, अब सभी खरीफ की अधिसूचित फसलों के लिए फसल बीमा कराए जाने की अंतिम तारीख-गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसानों (केसीसी/क्रॉपलोन) के लिए 30 अगस्त तक निर्धारित की गई है.
केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ के लिए कुल 6,520 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है, जिसमें 1,920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी शामिल है. इस योजना की मदद से 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इररेडिएशन यूनिट्स और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं लगाई जाएंगी, जिससे खाद्य संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी में सुधार होगा. किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा.
इस खरीफ फसल सीजन में अरहर/तुअर का रकबा पिछले साल के स्तर से पीछे है, खासकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में रकबे में गिरावट के कारण, क्योंकि किसानों का एक वर्ग मक्का, कपास और तिलहन जैसी अन्य लाभकारी फसलों की ओर रुख कर रहा है। हालांकि, तेलंगाना में इस रुझान के उलट, तुअर के रकबे में बढ़ोतरी देखी गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के बजटीय लागत में ₹1,920 करोड़ की वृद्धि की है, जिससे कुल राशि ₹6,520 करोड़ हो गई है। इस बढ़ी हुई धनराशि से 50 Multi-Product Food Irradiation Units और 100 food testing laboratories की स्थापना में सहायता मिलेगी।
सहकारी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इफको ने के. जे. पटेल को अपना नया प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है। पूर्व प्रमुख यू. एस. अवस्थी का कार्यकाल आज यानी बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है। के. जे.पटेल अभी तक इफको में निदेशक (तकनीकी) थे।
विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, भारत बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। भारतीय बाजारों में दालों का आयात लगातार बढ़ रहा है क्योंकि सरकार ने मार्च 2026 तक अरहर, पीली मटर और उड़द के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दे दी है।
ICRISAT और ICAR ने AI आधारित व्यक्तिगत कृषि सलाहकार सेवाएं शुरू की हैं। इसका उद्देश्य छोटे किसानों को अति-स्थानीय, क्रियाशील मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी देना है, जिससे वे बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता के बीच सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।