उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए जारी हुए 150 करोड़ रुपए, तहसील से पता करें आपको मिलेगा या नहीं

रिपोर्ट के मुताबिक़ यूपी के कई क्षेत्रों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों की खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है।

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ज्यादा उत्पादन, कम लागत, सही दाम, आपदा में राहत, कृषि में विविधता और धरती को बचाना, केंद्र सरकार की हैं ये छह प्राथमिकताएं

कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, उत्पादन का सही दाम देना, प्राकृतिक आपदा के लिए राहत राशि देना, कृषि में विविधता और वैल्यू एडिशन इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना ये हमारी छह प्राथमिकताएं हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे शुक्रवार की राज्यसभा में जानकारी दी

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बाग़वानी से कमाई का अच्छा मौक़ा, कमर्शियल बागवानी करने पर सरकार दे रही है 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी 




कमर्शियल बागवानी(Commercial gardening)को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किसानों को फल और सब्जियों की खेती करने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है।यह सब्सिडी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड(NHB) के तहत दी जा रही है। अगर आप भी बाग़वानी करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो समझिए इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं।

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किसानों की 23 मांगों पर यूपी सरकार की बैठक, कहा, इस पर काम करेंगे

लखनऊ – भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के लगातार आंदोलनों के बाद 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक लोकभवन में मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई।

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इस राज्‍य के क‍िसानों को गोदाम निर्माण के ल‍िए मिलेगा 10 लाख रुपए तक का अनुदान, ऐसे और यहां करें आवेदन

अक्‍सर क‍िसान अच्‍छी उपज के उनके भंडारण को लेकर चिंतित रहते हैं। मौसम की बढ़ती अन‍िश्‍च‍ितता के बीच ये समस्‍या और बढ़ी है। भंडारण की व्‍यवस्‍था न होने की वजह से कई बार अच्‍छी कीमत भी नहीं मिल पाती। ऐसे में ब‍िहार के क‍िसानों के ल‍िए अच्‍छी खबर है। राज्य के कृषि विभाग ने कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसके लिए किसान 1 से 31 अगस्त, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।

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मछुआरों के लिए मछुआ क्रेडिट कार्ड, ले सकेंगे बिना गारंटी 1.60 लाख रुपये तक का लोन

उत्तर प्रदेश में Blue Revolution के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मछुआरों(Fisherman) को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए राज्य सरकार कई सारी योजनाएँ चला रही है। प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने दावा किया कि यूपी की बदौलत प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के मछुआरों को अब बैंक से बिना गारंटी लोन मिलेगा।

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झारखंड में लगातार तीसरे साल सूखे जैसे हालात, धान की खेती वाले 86% खेत पड़े बंजर

झारखंड(Jharkhand) में लगातार तीसरे साल सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। राज्य में 26 जुलाई तक 47 फीसदी कम बारिश हुई है। कम बारिश की वजह से किसान परेशान हैं। लेकिन राज्य के मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों अच्छी में बारिश हो सकती है और अगस्त और सितंबर में भी बारिश का अनुमान है।

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खेती में तकनीक को बढ़ावा दे रही पंजाब सरकार, एग्रीकल्चर मशीनें खरीदने पर देगी 50 % तक की सब्सिडी

पंजाब(Punjab) में कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को मशीन ख़रीदने के लिए आर्थिक मदद कर रही है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि किसान, किसान समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें और एफपीओएस मशीनरी की खरीद पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी ले सकते हैं वहीं अनुसूचित जाति, महिला, छोटे किसान और सीमांत किसानों को इसके लिये 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

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खरीफ फसलों की बुआई में पिछड़ा बिहार और झारखंड, दलहन का रकबा बढ़ा

कृषि मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ(kharif crops) फसलों की बुआई अधिक हुई है। आंकड़े बताते हैं की जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह के अंत तक पिछले साल के मुकाबले इस साल 23.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अधिक बुआई हो चुकी है। लेकिन झारखंड और बिहार में खरीफ फसलों(kharif crops) के बुआई की स्थिति सही नहीं है।

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मसूर, उड़द, तुअर

किसानों के ल‍िए अच्‍छी खबर, मसूर, उड़द और तुअर दाल का पूरा उत्‍पादन खरीदेगी सरकार

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार किसानों से तुअर, उड़द और मसूर दाल का पूरा उत्पादन खरीदेगी। उन्होंने बताया क‍ि सरकार ई-समृद्धि प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद करेगा और क‍िसानों को इन प्‍लेटफॉर्म पर रज‍िस्‍ट्रेशन कराना होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आगे कहा…

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