झारखंड में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन माफ किए जाएंगे। 31 मार्च 2020 तक जिन किसानों ने 50 हजार से लेकर दो लाख तक का लोन लिया है, उसे ‘वन टाइम सेटलमेंट’ के जरिए माफ किया जाएगा। सरकार ने लोन माफी की घोषणा इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में ही की थी।
वरिष्ठ आईएएस देवेश चतुर्वेदी को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1989 बैच के यूपी कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देवेश चतुर्वेदी को भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि सचिव नियुक्त किया है।
राज्य सरकार उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज ईकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग (यूपीएग्रीज) परियोजना की शुरुआत करने जा रही है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ कृषि से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देना है।विश्व बैंक की सहायता से शुरू हो रही यह परियोजना किसान, कृषक उत्पादक संगठन और कृषि उद्यमियों को हर संभव तकनीकी सहायता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुलभता मुहैया कराएगी।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। अगर कोई किसान 100 किलोग्राम मोटे अनाज की पैदावार करता है तो उसे 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मतलब एक किलोग्राम पर दस रुपए की राशि मिलेगी।
गन्ने की खेती देश के कई राज्यों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। यह दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है और यहीं पर सबसे अधिक चीनी मिलें भी हैं। इन दोनों के अलावा कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, आंध्रप्रदेश और उत्तराखंड में भी गन्ने की खेती की जाती है।
केंद्र सरकार 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी के लिए 100 निर्यात क्लस्टर बनाने जा रही है। इसके अलावा दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 6,800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ये ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि…
बिहार सरकार अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में सरकार ने उद्यान निदेशालय के अन्तर्गत फसल विविधिकरण योजना (Fasal Vividhikaran Yojana) की शुरुआत की है।
यूपी की योगी सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक फ़ैसला लिया है। राज्य सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना(PM Fasal Bima yojana) का फायदा उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख़ बढ़ा दी है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार अब सभी फसलों को MSP पर खरीदेगी। हरियाणा सरकार कुल 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 32वें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रिकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स के उद्घाटन समारोह में देश में मिलेट्स (बाजरा) को बढ़ावा दिये जाना पर कहा भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसे दुनिया सुपरफूड कहती है उसे हमने ‘श्री अन्न’ की पहचान दी।