केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन स्थित खेत का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की जली फसल देख नाराज़गी जताई और दोषी कंपनी पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही।उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों का उच्चस्तरीय दल इन खेतों का निरीक्षण करेगा। मंत्री ने कहा कि नकली खाद-बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में व्यापक अभियान चलेगा और किसानों को पूरा न्याय मिलेगा ।
सरकार ने FCO के तहत 101 और बायोस्टिमुलेंट्स अधिसूचित किए है। कृषि मंत्रालय के नवीनतम कदम से अधिसूचित फ़ॉर्मूलेशन की संख्या बढ़कर 146 हो गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जैव-उत्तेजक उत्पाद फॉर्मूलेशन जैसे समुद्री शैवाल के अर्क, ब्रैसिका जुन्सिया बीज अर्क, साइटोकाइनिन, ग्लूटामिक एसिड, ह्यूमालाइट, ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड डेरिवेटिव आदि को अधिसूचित किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले से उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आह्वान किया। उन्होंने किसानों से मिट्टी के स्वास्थ्य के बचाव के लिए उर्वरकों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने का आग्रह भी किया। सरकार ने घरेलू उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई।
प्रधानमंत्री मोदी ने 24,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पिछड़े 100 जिलों का उत्थान करना है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, फसलों में विविधता लाना, बुनियादी ढाँचे का विस्तार और इन क्षेत्रों के किसानों के लिए ऋण की पहुँच बढ़ाना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ दिल्ली में एक अहम बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें निगरानी करें कि यूरिया का खेती के अलावा कहीं और दुरुपयोग ना हो।अगर यूरिया-खाद की कालाबाजारी का संदेह हो तो, राज्य सरकारें कार्रवाई करें।कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभी तक प्रमाणित 600 बायोस्टुमिलेंट ही किसानों को बेचे जाएं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. इस दौरान उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर को विजय पर्व के साथ रबी फसल के लिए “विकसित कृषि संकल्प अभियान’ शुरू की जाएगी। अभियान की औपचारिक शुरुआत से पहले दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस 15-16 सिंतबर को नई दिल्ली में होगी। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राकृतिक खेती मिशन को पूसा दिल्ली से लॉन्च करेंगे।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने राज्य की गन्ना समितियों और चीनी मिलों को रोग एवं कीट प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को ड्रोन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और दवाओं का छिड़काव करने के निर्देश दिए। राज्य में विभागीय अधिकारियों ने स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित कर कुल 2046 बाढ़ प्रभावित ग्रामों का भ्रमण कर गन्ना फसल का जायज़ा लिया। किसान रोग नियंत्रण के लिए लाल सड़न रोग की रोकथाम हेतु कार्बेन्डाजिम 50 WP का छिड़काव करें अथवा रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर करें नष्ट ।
पिछले 8 सालों में यूपी ने खेती में इतिहास रच दिया है। गेहूं-चावल से लेकर गन्ना, दलहन-तिलहन में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इसके अलावा योगी सरकार ने 31 सिंचाई परियोजनाएं पूरी कीं, जिसके कारण 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं राज्य का पिछले तीन वर्षों में 14% से अधिक कृषि विकास दर रही है जो राष्ट्रीय औसत 9.5 प्रतिशत से कहीं अधिक है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किसानों को सही समय पर विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाने, डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मौसमवार और फसलवार आच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता का पूर्वानुमान करने, किसान आधारित सेवाओं में नवाचार लाने, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है.
उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मशरूम अवयव योजना के तहत किसानों को मशरूम उत्पादन और अवसंरचना निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे. साथ ही, बाजार की मांग के अनुरूप मशरूम उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा.