farmer protest

बैठक बेनतीजा, केंद्र और किसानों की अगली बैठक 22 फरवरी को…कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल

केंद्र सरकार के साथ चंडीगढ़ में किसानों की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि किसान नेताओं के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। किसानों के साथ दोबारा बैठक की जाएगी, जो 22 फरवरी को होगी। वहीं, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के नेतृत्व में केंद्रीय टीम और किसानों के बीच बैठक अच्छे माहौल में हुई है। सरकार ने 22 फरवरी को एक और बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हिस्सा लेंगे।

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UP सरकार किसानों को जायद फसलों के बीजों पर भारी सब्सिडी दे रही है

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को जायद फसलों के बीजों पर भारी सब्सिडी दे रही है। कृषि विभाग ने मक्का, मूंगफली, उर्द के प्रमाणित बीजों की खरीद पर सब्सिडी देने की जानकारी दी है। सरकार ने बीजों का मूल्य तय कर दिया है, और अब किसान सब्सिडी के साथ बीजों की खरीद कर सकेंगे। इस पहल…

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मध्य प्रदेश में पराली जलाने पर सख्त प्रतिबंध, किसानों को जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

मध्य प्रदेश में इस समय गेहूं की कटाई का काम जोरों पर है। गेहूं की कटाई के बाद पराली जलाने को लेकर सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एडविन एडल सिंह कंषाना ने किसानों से कहा है कि गेहूं की कटाई के बाद पराली न जलाएं, ऐसा करने पर…

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organic farming

जैविक खेती के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद, राजस्थान के रामजी लाल से जानिए जैविक खेती से कमाई का तरीक़ा

जैविक खेती यानी Organic farming का चलन बढ़ रहा है। इसके उत्पाद बाज़ार में काफ़ी महँगे भी बिक रहे हैं इसलिए इस तरीक़े से खेती करने वाले किसानों को इससे अच्छी कमाई हो रही है। सरकार भी परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी खेती करने वाले किसानों को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता देती है।

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बिहार सरकार किसानों को अंजीर और नारियल की खेती करने के लिए दे रही है बंपर सब्सिडी

 बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी ख़बर है। सरकार अंजीर और नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘अंजीर फल विकास योजना’ के तहत बंपर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। बिहार फसलों के अलावा अब व्यावसायिक फसलों का हब के रूप में उभरकर सामने आएगा।…

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IFFCO

IFFCO ने किसानों को किया अलर्ट, कहा- हमारा कोई भी प्रोडक्ट ई-कॉमर्स पर उपलब्ध नहीं, बिक रहे हैं नकली प्रॉडक्ट्स

भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रॉडक्ट् की अनाधिकृत बिक्री के खिलाफ चेतावनी जारी की है. कहा है कि उसने किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपने प्रोडक्ट बेचने की अनुमति नहीं दी है. लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स IFFCO के नाम से फेक प्रॉडक्ट्स की बिक्री कर रहे हैं. किसान इस बात का ध्यान दें और गलत प्रॉडक्ट्स खरीदने से बचें.

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सब्ज़ियों की खेती

इस विधि से सब्जियों की खेती से मिलेगी बंपर पैदावार, होगी मोटी कमाई

सब्ज़ियाँ, जिसको हम और आप रोज़ खाते हैं और तीन चार बार खाते हैं। मतलब ये कि इसकी मांग हमेशा रहती है और रहेगी भी। तो फिर इसकी खेती से कमाई भी तो अच्छी होगी ही। क्योंकि इसका सप्लाई डिमांड का खेल हर रोज़ का है। इसीलिए अब किसान भी धान गेहूं की परंपरागत खेती…

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yogi adityanath

‘वर्ष 2023-24 का 99.51 प्रतिशत का गन्ना मूल्य भुगतान हम लोग कर चुके हैं..’ बागपत में बोले सीएम योगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में कई बड़े निर्णय ले रही है. उन्होंने बताया कि पिछले आठ वर्षों में गन्ना किसानों को 2.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है. 

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केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मछुआरों और किसानों को भी दिया गया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान संस्थानों को मछुआरों और किसानों द्वारा वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने में सुधार लाने के लिए केवीके को शामिल करते हुए क्षमता निर्माण पहल करनी चाहिए।

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TOMATO

टमाटर की गिरती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला

देशभर में मुख्यतः टमाटर उत्पादक राज्यों के किसान टमाटर की गिरती क़ीमतों की वजह से परेशान हैं। उत्पादक किसानों का कहना है कि मुनाफ़ा तो दूर की बात है लागत निकालना भी मुश्किल है। किसानों की इसी समस्या के हल के लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को फसल के भंडारण और परिवहन की ज़िम्मेदारी दे दी है।

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