कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत नए टैरिफ के बावजूद अमेरिका को अपने कृषि निर्यात को बनाए रख सकता है या बढ़ा भी सकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी देशों को और भी अधिक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत का ‘रियायती जवाबी शुल्क लगाया है.
देश में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए सरकार ने 31 मई 2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी, जिसे पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया। इसमें प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (PACS) के स्तर पर विभिन्न कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जैसे विकेन्द्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, छंटाई एवं ग्रेडिंग सुविधाएं, शीत भंडारण इकाइयां, पैकहाउस का निर्माण किया गया। यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में में दी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 15.2.2023 को योजना की स्वीकृति के बाद से, 27.01.2025 तक पूरे देश में कुल 3,667 नई PACS पंजीकृत हुई हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 148 नई PACS शामिल हैं।
बिहार सरकार राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य सरकार अनाज उत्पादन के साथ ही फल, फूल और सब्ज़ियों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है. इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद करके प्रोत्साहित कर रही है. इसी क्रम में राज्य में क्लस्टर में बागवानी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों को फलों के पौधे और पेड़ लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है. इस योजना के तहत गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में बागवानी फसल के लिए सब्सिडी दिया जाएगा.
केंद्र सरकार ने इस साल 25 मार्च तक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ) पर 99.41 लाख गांठ कपास की खरीद की है, जो बाजार में कुल 260.11 लाख गांठ की आवक का हिस्सा है. यह जानकारी कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा में दी. इसी तरह, सरकार ने 2023-24 में कपास सीजन के दौरान किसानों से कपास खरीदने के लिए MSP स्कीम के तहत 11,712 करोड़ रुपये खर्च किए.
सहफसली खेती का मतलब है एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाना. इसमें मुख्य फसल की पंक्तियों के बीच जल्दी बढ़ने और पकने वाली सहफसलें बोई जाती हैं. रबी या खरीफ के मौसम में मुख्य फसलों के साथ सहफसलें लगाने से न केवल कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में नुकसान की संभावना भी कम हो जाती है.
जल-जीवन-हरियाली अभियान के बारे में बात करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली का आपस में गहरा संबंध है. जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, और हरियाली जल तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है. उन्होंने बताया कि सिंचाई में पानी का सही तरीके से उपयोग हो, इसके लिए कृषि विभाग ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित कर रहा है. सरकार इसके लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जल-संग्रहण क्षेत्रों में नए जल स्रोतों के सृजन के लिए भी 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है.
केला एक ऐसा फल है जो पूरे साल उपलब्ध रहता है। केला अपने अच्छे स्वाद और ज़्यादा महंगा न होने की वजह से सभी को पसंद होता है। हमारे यहाँ तो केले के पौध की पूजा की जाती है शायद यही कारण है कि आपको केले की फसल लगभग हर राज्य में देखने को मिल जाएगी लेकिन ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो कुछ ही प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। केले की खेती में किसान अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। जिनमें पौध की क्वालिटी, खेत की तैयारी और पौधों की देख भाल हैं।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में मध्यम से भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है।
पीएम कुसुम योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को अपनी जमीन पर Solar Plant लगवाना के लिए आर्थिक सहायता दे रही है. इसके तहत केंद्र सरकार से ₹1.05 करोड़ और बिहार सरकार से ₹45 लाख रुपय की वित्तीय सहायता दी जाएगी. सोलर पावर प्लांट लगाने के इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 2 अप्रैल यानी आज ही है.
सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से 100 करोड़ रुपये के लागत के साथ रेशम समग्र-2 योजना का परिपालन कर रही है। देश भर में रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए 4,679.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिला लाभार्थियों की लगभग 55-60 प्रतिशत भागीदारी शामिल है। यह जानकारी आज राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने दी।