मक्का की कीमतों में गिरावट से परेशान किसानों को राहत देने के लिए कर्नाटक सरकार ने 2025-26 खरीफ सीजन में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) लागू की है। इसके तहत मक्का के लिए 2,150 रुपये प्रति क्विंटल की तय कीमत रखी गई है और कम दाम पर बेचने वाले किसानों को 250 रुपये प्रति क्विंटल तक मुआवजा मिलेगा। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा।
महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों में किसान आत्महत्याओं की स्थिति बेहद गंभीर है। महाराष्ट्र में जनवरी–सितंबर 2025 के बीच 781 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि कर्नाटक में नवंबर 2025 तक 377 मामले दर्ज हुए। दोनों ही जगह आत्महत्याओं की बड़ी वजह कर्ज़, फसल नुकसान और मौसम है।
कर्नाटक सरकार ने मक्का किसानों को राहत देते हुए खरीद लिमिट 20 क्विंटल से बढ़ाकर 50 क्विंटल कर दी है। अब किसानों का मक्का 2,400 रुपये प्रति क्विंटल के MSP पर खरीदा जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बाजार में कीमतें गिरकर 1,800–1,900 रुपये तक पहुँच गई थीं, जिससे किसानों में नाराज़गी थी।
कर्नाटक के मुधोल (बागलकोट) में गन्ना किसानों का प्रदर्शन गुरुवार रात हिंसक हो गया। किसान ₹3500 प्रति टन गन्ने का दाम मांग रहे थे, जबकि सरकार ने ₹3300 तय किया है। नाराज प्रदर्शनकारियों ने 30 से ज्यादा गन्ना भरे ट्रैक्टरों में आग लगा दी और फैक्टरी के बाहर पुलिस व सुरक्षा कर्मियों से भिड़ंत भी हुई। कई लोग घायल हुए। सरकार का कहना है कि उपद्रवियों ने किसानों के बीच घुसकर तोड़फोड़ की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
कर्नाटक में गन्ना किसानों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹3,300 प्रति टन कर दिया है। किसानों ने ₹3,500 की मांग की थी, लेकिन सरकार के इस फैसले से उन्हें आंशिक राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर 2019 से अब तक गन्ने का MSP और इथेनॉल दरें न बढ़ाने का आरोप लगाया।
कर्नाटक के मंत्री जी. परमेश्वर ने बागलकोट में चल रहे गन्ना किसानों के आंदोलन पर कहा कि शुगर मंत्री को गन्ने की कीमत जल्द तय करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुद्दा जल्द नहीं सुलझा तो पुलिस के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। किसान ₹3,500 प्रति टन का भाव मांग रहे हैं और सरकार पर चीनी मिलों का पक्ष लेने का आरोप लगा रहे हैं।
भारत के जीआई-टैग वाले कृषि उत्पाद अब विदेशों में अपनी पहचान बना रहे हैं। कर्नाटक से पहली बार इंडी लाइम का 3 मीट्रिक टन निर्यात यूएई को भेजा गया। इससे पहले गढ़वाली सेब और कारगिल की खुबानी भी विदेशी बाजारों तक पहुँची हैं। सरकार की ODOP योजना किसानों को वैश्विक खरीदारों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रही है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश है और कुल उत्पादन में 63% हिस्सेदारी रखता है। राज्यों में कर्नाटक अकेले 10 लाख टन सुपारी उगाकर पहले स्थान पर है। देश में सुपारी का मूल्य 58,664 करोड़ रुपये आँका गया है और 400 करोड़ रुपये की सुपारी विदेशों में निर्यात हुई। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और बीमारियों से बचाव के लिए योजनाएँ चला रही है और आयात पर सख़्ती बनाई हुई है।
सुपारी विकास पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री सहित कर्नाटक के सुपारी उत्पादक क्षेत्रों के सांसद शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों से सुपारी के कैंसरजन्य ना होने के विषय पर जल्द शोध रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया।उन्होंने कहा कि वायरस अटैक के कारण सुपारी उत्पादक किसानों के नुकसान की उचित भरपाई की जाएगी।किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे और वो स्वयं कर्नाटक का दौरा करके स्थिति का परीक्षण करेंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने कीमतों में भारी गिरावट के बीच किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत विपणन वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक से 1,616 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2.5 लाख टन आम खरीदने को मंजूरी दी है।