झारखंड सरकार ने किसानों के लिए धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। यह राशि एमएसपी के अलावा दी जाएगी। सरकार 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू करेगी और किसानों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
बिहार और झारखंड की प्रसिद्ध दूध ब्रांड सुधा डेयरी ने दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. अभी कुछ सप्ताह पहले ही मदर डेयरी ने भी दाम बढ़ाए थे. सुधा की नई कीमतें 22 मई यानी आज से लागू होंगी. दूध के दाम में 3 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.
अच्छी फसल पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। यह जितना ज़रूरी है, उतना ही महंगा भी है। किसान बिजली, डीजल या पेट्रोल से पंप चलाकर सिंचाई करते हैं। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराती हैं। इसी क्रम में झारखंड सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए सोलर पंप की खरीद पर 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है।
किसान रूप चंद्र महतो और उनकी पत्नी मीरा देवी ने सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन से लाखों रुपये की कमाई कर रही हैं। बदलते वक्त के साथ खेती की दुनिया भी काफी बदल गई है। स्मार्ट तरीके से खेती करके छोटे किसान भी अब अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। झारखंड के खूंटी जिले के रांडा गांव…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड(Jharkhand) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो किसानों को पाँच एकड़ तक के लिए सालाना 5000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी और किसानों से 3100 रुपए प्रति एकड़ की रेट से धान की ख़रीद की जायेगी।
झारखंड(Jharkhand) में लगातार तीसरे साल सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। राज्य में 26 जुलाई तक 47 फीसदी कम बारिश हुई है। कम बारिश की वजह से किसान परेशान हैं। लेकिन राज्य के मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों अच्छी में बारिश हो सकती है और अगस्त और सितंबर में भी बारिश का अनुमान है।
कृषि मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ(kharif crops) फसलों की बुआई अधिक हुई है। आंकड़े बताते हैं की जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह के अंत तक पिछले साल के मुकाबले इस साल 23.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अधिक बुआई हो चुकी है। लेकिन झारखंड और बिहार में खरीफ फसलों(kharif crops) के बुआई की स्थिति सही नहीं है।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य झारखंड के किसानों को पशुपालन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मवेशी खरीदने और डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर खुलेंगे और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
यह आयोजन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इस आयोजन में देश के 11 राज्यों के करीब 270 प्रतिनिधि हैं जिनमें चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं तो विश्वविद्यालयों से जुड़े लोग भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एनजीओ से जुड़े लोग भी हैं। सरकार के अधिकारी भी हैं और इन मुद्दों को कानूनी ढंग से समझने वाली जमात के लोग भी आए हैं।