सरकार ने बफर स्टॉक से 91,960 टन प्याज को रेल के माध्यम से प्रमुख उपभोग केंद्रों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भेजकर 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर कीमतों को स्थिर करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य सब्जियों की कीमतों में उछाल को कम करना है, क्योंकि खुदरा बाजारों में प्याज की कीमतें 100 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक़ फेस्टिव सीजन से पहले चना दाल की कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। देश में सबसे अधिक खपत वाली दाल की मांग में बढ़ोत्तरी के चलते पिछले महीने की तुलना में चना दाल की कीमतों में 10 फीसदी की तेजी आई है।
सर्वे में एक और बात सामने आई है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार लोगों को एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ से नॉन एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ की ओर ले जाने वाली नेशनल स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी का क्रिएशन नहीं कर पा रही है। उनकी सलाह है – ‘जड़ों की ओर लौटें’ और खेती को देश के ग्रामीण युवाओं के लिए फैशनेबल और उपयोगी बनाएं।
देश के उपभोक्ता मामलों का एक विभाग है जो रोज इस्तेमाल में आ रही चीजों पर रिपोर्ट जारी करता है. इसे कहते हैं दैनिक खुदरा रिपोर्ट. यह रिपोर्ट जो सब्जियों के दाम के बारे में कह रही है वह आम आदमी के लिए ठीक खबर तो नहीं ही है. रिपोर्ट के अनुसार, आलू की कीमत का राष्ट्रीय औसत लगभग 40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 93 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है.
“जब टमाटर महँगा हुआ तो हमारे खेत में माल नहीं है, 15-20 दिन पहले रोज़ 10- 20 कैरेट माल निकलता था तो 3 रुपए से 10 रुपए किलो में बेचना पड़ रहा था, अब 100 रुपए का भाव है तो खेत से 2 कैरेट (प्रति कैरेट 25 किलो) मुश्किल से निकल रही। भाव इसीलिए बढ़ा है क्योंकि ज़्यादातर किसानों के खेत में फसल ख़त्म हो गई है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं।”