केंद्र सरकार ने तंबाकू किसानों और उद्योग को राहत देते हुए कच्चे तंबाकू पर लगाया गया 18% उत्पाद शुल्क वापस ले लिया है। यह फैसला बजट 2026-27 के दिन जारी गजट अधिसूचना के जरिए किया गया। बिना ब्रांड नाम और खुदरा बिक्री के लिए पैक न किए गए कच्चे तंबाकू पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि सिगरेट पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
FAIFA (Federation of All India Farmer Associations) ने WHO के तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन (COP11) से बाहर किए जाने पर नाराजगी जताई है। संगठन का कहना है कि करोड़ों तंबाकू किसान और कामगारों की आजीविका पर असर डालने वाले फैसले उनकी बात सुने बिना लिए जा रहे हैं। FAIFA ने कहा कि WHO का यह कदम भेदभावपूर्ण है, जबकि FCTC समझौते में खुद किसानों की आजीविका की रक्षा और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तंबाकू उत्पादक देशों में से एक है, जहां 3.6 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हैं।