बिहार के समस्तीपुर के किसान सुधांशु कुमार के खेत में अलग-अलग फसल के करीब डेढ़ लाख पौधे लगे हैं, और वो उससे करीब 3 करोड़ रुपये सालाना की कमाई करते हैं। उनका खेत पूरा टेक्नोलैब है। खेती से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा उपकरण हो, जो उनके खेत में आपको ना मिले। पिछले कुछ सालों…
उत्तर प्रदेश में अब बागवानी मिशन योजना में फेंसिंग को भी शामिल कर लिया गया है। इसके तहत बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
यदि आप बिहार के किसान हैं और बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं. राज्य सरकार इसके लिए किसानों को लागत पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने जिले के सहायक निदेशक, उद्यान के पास जाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती, सब्सिडी के लिए आवेदन, अधिकतम क्षेत्रफल जैसी जानकारियां हासिल कर सकते हैं.
हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक मुआवजा देती है। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. आपको बता दें कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है. सीएम ने कहा कि सरकार ने इस साल एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा.
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संबंद्ध नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च (आईसीएआर-एनआईएपी) की एक के रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2047 तक भारत की कुल खाद्य मांग मौजूदा मांग से दोगुनी से अधिक हो जाएगी, जबकि पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे बागवानी और पशु उत्पादों की मांग तीन से चार गुना बढ़ने की संभावना है।हालांकि, इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कृषि भूमि घटकर 176 मिलियन हेक्टेयर रह जाएगी, जो फिलहाल लगभग 180 मिलियन हेक्टेयर है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व राष्ट्रीय प्राध्यापक डॉ. चड्ढा का जन्म 1936 में सियालकोट (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था। उच्च शोध के लिए उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली में प्रवेश लिया और 1964 में पीएचडी की। उन्होंने कई सरकारी और पेशेवर एजेंसियों की अध्यक्षता की, इसके अलावा वे बागवानी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग के कार्य समूह, तेल पाम की खेती के लिए एक राष्ट्रीय समिति, कीटनाशकों के लिए एक पंजीकरण समिति और पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा गुजरात राज्यों में बागवानी के लिए उच्च-शक्ति समितियों के सदस्य भी रहे।
तेज हवाओं और ओलावृष्टि जैसे ख़राब मौसम का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है. विशेष रूप से गेहूं, चना और मसूर जैसी खड़ी फसलों पर भारी बारिश का असर देखने को मिलता है. इसके अलावा बाग़वानी फसलों पर भी बुरा असर पड़ता है. आईएमडी के मुताबिक़ पूर्वी और मध्य भारत में 20 से 22 मार्च 2025 तक मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना है. ऐसे में आईएमडी ने किसानों को बाग़वानी फसलों को ढकने के लिए जाली या तंबू का प्रयोग करने की सलाह दी है ताकि ओलावृष्टि से नुकसान कम हो सके.
बिहार सरकार राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य सरकार अनाज उत्पादन के साथ ही फल, फूल और सब्ज़ियों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है. इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद करके प्रोत्साहित कर रही है. इसी क्रम में राज्य में क्लस्टर में बागवानी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों को फलों के पौधे और पेड़ लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है. इस योजना के तहत गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में उधानिकी फसल का पेड़ लगाने पर सब्सिडी दिया जाएगा.
किसान रॉयल पाटीदार राजस्थान के झालावाड़ के रहने वाले हैं. उन्होंने 25 एकड़ में नारंगी यानी संतरे की बाग़वानी की है. उनके मुताबिक़ एक पेड़ से 3000 रुपये तक की कमाई हो जाती है. उन्होंने बताया कि नारंगी की बाग़वानी में पौधों का सही चयन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है.