2 लाख नई पैक्स और डेयरी रजिस्टर्ड की जाएंगी- अमित शाह

2029 तक देश की हर पंचायत में होगा PACS, अमित शाह बोले 22 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को पैक्स से जोड़ने का काम किया जाएगा

केंद्र सरकार ने 2029 तक देश की हर पंचायत में PACS की स्थापना का फैसला लिया है. इस फ़ैसले के अंतर्गत 2 लाख नई पैक्स और डेयरी रजिस्टर्ड की जाएंगी. केंद्र ने पंजीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को वित्तीय रूप से ‘बीमार’ होने से बचाने के लिए कदम उठाए हैं. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स के परिसमापन की स्थिति में उनके तेजी से समाधान और उनके स्थान पर नए पैक्स के पंजीकरण के लिए जल्द ही एक नीति बनेगी.

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सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत अब तक पूरे देश में कुल 3,667 नए PACS रजिस्टर्ड

देश में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए सरकार ने 31 मई 2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी, जिसे पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया। इसमें प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (PACS) के स्तर पर विभिन्न कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जैसे विकेन्द्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, छंटाई एवं ग्रेडिंग सुविधाएं, शीत भंडारण इकाइयां, पैकहाउस का निर्माण किया गया। यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में में दी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 15.2.2023 को योजना की स्वीकृति के बाद से, 27.01.2025 तक पूरे देश में कुल 3,667 नई PACS पंजीकृत हुई हैं, जिनमें महाराष्ट्र  में 148 नई PACS शामिल हैं।

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केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 

भारत “विश्व की डेयरी” है, कृषि GVA में 30 प्रतिशत का योगदान देता है डेयरी क्षेत्र

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने, पर्यावरण को बचाने और गोबर जैसे पशुधन का भी सही इस्तेमाल करने के लिए 15 राज्यों की 26 मिल्क कोऑपरेटिव के साथ एक समझौता किया गया। नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड (NDDB) ने तीन मार्च को नई दिल्ली में डेयरी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान ये समझौता किया है. रिपोर्ट के मुताबिक बायो गैस के लिए हुए इस समझौत के चलते मिल्क कोऑपरेटिव को तकनीकी, वित्तीय और कार्यान्वयन सहायता दी जाएगी. डेयरी सेक्टर में विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और नाबार्ड के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं. 

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अमित शाह

श्वेत क्रांति 2.0 के तहत हर राज्य व UT में एक राज्यस्तरीय संघ और देश के 80% जिलों में दुग्ध संघ बनाने का लक्ष्य हो: अमित शाह

भारत का डेयरी क्षेत्र देश के साथ-साथ ग्रामीण विकास और भूमिहीन और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये हमारे देश की पोषण की चिंता करता है, देश को दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक बनाने में योगदान देता है और कृषि के अलावा किसानों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करता है। “डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला” के आयोजन में बोले सहकारिता मंत्री अमित शाह।

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