हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक मुआवजा देती है। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
हरियाणा में धान की सीधी बिजाई यानी DSR तकनीक से खेती करने वाले किसानों को सरकार 4500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम और हिसार में प्राकृतिक और जैविक मंडियों की स्थापना की घोषणा की है. गुरुग्राम मंडी में गेहूं, धान और दालों जैसे उत्पादों की आपूर्ति होगी, जबकि हिसार मंडी में प्राकृतिक और जैविक तरीकों से उगाए गए फलों और सब्जियों पर ध्यान दिया जाएगा.
हरियाणा में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है. राज्य के 17 सरकारी मंडियों में इसकी खरीद की जा रही है. अभी 30 जून तक चलेगी. आपको बता दें कि राज्य में वर्तमान में सूरजमुखी का बाजार भाव 6400-6500 रुपये प्रति क्विंटल है. जबकि सरकार द्वारा इसके लिए न्यूनतम मूल्य 7280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है.
कुरुक्षेत्र, हरियाणा। आपने अक्सर छोटी जोत वाले किसानों को यह कहते सुना होगा कि हमारे पास बहुत कम जमीन है, हम इससे कितना कमा सकते हैं। लेकिन इसके उलट देश में छोटी जोत वाले कई किसान ऐसे हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और तकनीक के दम पर छोटी जोत होने के बावजूद खेती में सफलता हासिल की है। उन्हीं किसानों में से एक हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के युवा और प्रगतिशील किसान अंकुर कुमार।
हरियाणा और इजरायल ने बागवानी के क्षेत्र में खेती-किसानी में नए तकनीक को लेकर एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है. हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और इजरायल के कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिक्टर के बीच इंडो-इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, घरौंडा (करनाल) में महत्वपूर्ण बैठक हुई. यह बैठक दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में हुए कृषि सहयोग समझौते और कार्य योजना पर हस्ताक्षर के एक दिन बाद आयोजित की गई. इस बैठक में हाइड्रोपोनिक्स के क्षेत्र में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित करने पर सहमति जताई गई.
हरियाणा सरकार राज्य में के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि एक एकड़ में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देशी गाय खरीदने के लिए 30 हजार रुपये दिए जाएंगे. हालांकि, इससे पहले राज्य में दो एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देशी गाय खरीदने पर 25 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती थी. इसके अलावा, राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने में मदद करने के लिए हैफेड और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कोर्पोरशन (HAIC) को कृषि उपज संगठनों/प्राकृतिक कृषि समूहों के साथ जोड़ेगी.
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब राज्य में नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाले कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस फैसले के तहत, अगर कोई कंपनी या विक्रेता दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
हरियाणा सरकार ने इस साल का अपना बजट पेश किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। बजट के दौरान सरकार ने बताया कि ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इसके अलावा धान की सीधी बुवाई की अनुदान राशि 4000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति एकड़ किया गया है और अब पराली प्रबंध करने वाले किसानों का अनुदान 1000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा।
देशभर में अलग अलग राज्यों में किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि मेला का आयोजन किया जाता है. इन मेलों में खेती में तकनीक का सही इस्तेमाल, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, खेती को बिज़नेस बनाकर कमाई करना, फसल की सही किस्मों का चयन आदि मुद्दों पर चर्चा की जाती है ताकि किसान खेती से अच्छी कमाई कर सकें. इसके साथ ही देश का उत्पादन बढ़े और आर्थिक स्थिति मज़बूत हो. इसी क्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU) में 17 मार्च से दो दिन का कृषि मेला लगने जा रहा है.