हरियाणा में रबी सीजन की फसलों के लिए फसल बीमा की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस बार किसानों को 5% ज्यादा मुआवजा मिलेगा। योजना में गेहूं, सरसों, जौ, चना, सूरजमुखी और मूंग शामिल हैं। किसान फसल मूल्य का 1.5% प्रीमियम देकर बीमा करा सकते हैं। पट्टे पर खेती करने वाले किसान भी इसका लाभ ले सकेंगे।
एचएयू, हिसार के सायना नेहवाल कृषि संस्थान में अक्टूबर 2025 में विभिन्न नि:शुल्क ट्रेनिंग आयोजित होंगे। इसमें मधुमक्खी पालन, डेयरी, मशरूम, बेकरी और संरक्षित खेती शामिल हैं। किसी भी उम्र या शैक्षणिक स्तर के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ट्रेनिंग सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा और प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर किसानों की गिरफ्तारी की बात कही, जिस पर किसान नेताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि असली प्रदूषण फैक्ट्रियों और गाड़ियों से होता है। उन्होंने मांग की कि पराली प्रबंधन की मशीनें छोटे किसानों को मुफ्त और बड़े किसानों को सब्सिडी पर दी जाएं। साथ ही, किसानों ने कोर्ट से 100 रुपये प्रति हेक्टेयर इंसेंटिव दिलाने की अपील की।
इस बार की लगातार बारिश ने अगेती सब्ज़ियों की खेती को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसानों का कहना है कि फसल सड़ गई, फंगस लग गया और कई जगह पूरी तरह बर्बाद हो गई है। हालत यह है कि लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और पश्चिमी यूपी के किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जिससे सब्ज़ियों के दाम बढ़ने की आशंका है।
हरियाणा सरकार ने रोहतक, हिसार, चरखी दादरी और भिवानी जिलों में खरीफ फसल के नुकसान पर मुआवजा देने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, किसान 31 अगस्त 2025 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. इस पोर्टल के माध्यम से प्रभावित किसान सरकार से मुआवजे के लिए अपने दावे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं.
हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत प्रदेश में एक लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक उत्पादों की सरकारी खरीदी के लिए सरकार ने गुरुग्राम में नई अनाज मंडी भी तैयार कर दी है।
देशव्यापी ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ को लेकर देश भर में उत्साह जारी है। अभियान के तीसरे दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के पानीपत में किसानों से संवाद किया। पानीपत के आर्य पीजी कॉलेज, जीटी रोड के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से एक योजना लायी है. इस योजना के तहत अब जो किसान अपनी जमीन पर ढैंचा की खेती करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी.
सरकारी ख़रीद एजेंसी नैफेड ने चालू रबी विपणन सत्र में 20 अप्रैल तक 5950 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दर से 1.79 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। इस खरीद का बड़ा हिस्सा हरियाणा में किया गया है, जहां नैफेड ने 1.61 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। कई उत्पादक राज्यों में अब भी सरसों की खरीद चल रही है।
हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में खेतों में आग लगने की घटनाओं से फसलों को काफी नुकसान हुआ है. आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए.