देशव्यापी ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ को लेकर देश भर में उत्साह जारी है। अभियान के तीसरे दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के पानीपत में किसानों से संवाद किया। पानीपत के आर्य पीजी कॉलेज, जीटी रोड के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से एक योजना लायी है. इस योजना के तहत अब जो किसान अपनी जमीन पर ढैंचा की खेती करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी.
सरकारी ख़रीद एजेंसी नैफेड ने चालू रबी विपणन सत्र में 20 अप्रैल तक 5950 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दर से 1.79 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। इस खरीद का बड़ा हिस्सा हरियाणा में किया गया है, जहां नैफेड ने 1.61 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। कई उत्पादक राज्यों में अब भी सरसों की खरीद चल रही है।
हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में खेतों में आग लगने की घटनाओं से फसलों को काफी नुकसान हुआ है. आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए.
हरियाणा सरकार राज्य में मूंग की खेती का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वह किसानों को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार ग्रीष्मकालीन मूंग के बीज पर किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत सरकार हरियाणा बीज विकास निगम के राज्य भर में स्थित 75 बिक्री केंद्रों पर एमएच-421 किस्म का बीज अनुदान पर उपलब्ध कराएगी।
गेहूं रबी सीजन की प्रमुख फसल है। कई करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन होने के साथ ही ये किसानों की कमाई का ज़रिया भी है। इस समय पूरे देश में ख़ासकर उत्तर भारत में खेतों में इसकी फसल लहलहा रही है। लेकिन सामान्य से अधिक गर्मी बढ़ने से इसके उत्पादन पर बुरा असर पड़ने की संभावना है।
किसानों का आंदोलन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा जिससे मौजूदा मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। इधर पंजाब- हरियाणा के किसान शंभू बॉर्डर पर लगभग पिछले एक साल से MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और आज फिर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कल, 6 दिसंबर को दिल्ली कूच की चेतावनी भी दे दी है। वहीं दूसरी ओर यूपी के गौतम बुद्ध नगर के किसान भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को लेकर यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं।
पंजाब में पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए एक नई स्कीम फसल अवशेष प्रबंधन लोन योजना शुरू की है। इसके तहत किसान अब फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदने के लिए राज्य सहकारी बैंकों से लोन ले सकेंगे।जिला सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में योजना शुरू।
हरियाणा में खरीफ 2023 के दौरान जिन किसानों का कपास का फसल नुकसान हो गया था। उसकी भरपाई के लिए हरियाणा फसल सुरक्षा योजना लागू की गई थी। जिसके तहत किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। इनमें मुख्यतः अम्बाला, हिसार, गुरुग्राम, जीन्द, करनाल, महेन्द्रगढ़ और सोनीपत के किसान शामिल हैं।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू सीमा खोलने का निर्देश दिया। किसानों के विरोध के कारण पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर पांच महीने से अधिक समय से बैरिकेडिंग की गई है और सार्वजनिक परिवहन के लिए बंद कर दिया गया है।