केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात और पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक कर केंद्र की कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बजट का समय पर, पारदर्शी और नियमों के अनुसार उपयोग करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। गुजरात में दलहन-तिलहन और MSP पर खरीद की स्थिति पर संतोष जताया गया।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का मानना है कि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल अपनाने से आने वाले 5 साल में डेयरी किसानों की आय 20% तक बढ़ सकती है। गुजरात की बनास डेयरी ने गोबर से बायो-CNG और खाद बनाने वाला मॉडल शुरू किया है, जिससे किसानों को दूध के अलावा गोबर से भी कमाई होगी। अब इस मॉडल को देशभर में लागू करने की तैयारी है, ताकि डेयरी किसानों की आमदनी बढ़े और डेयरी सेक्टर में व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को बढ़ावा मिले।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में किसानों की उपज खरीद को मंजूरी दी है। यूपी में उड़द, तूर, मूंग, तिल और मूंगफली, जबकि गुजरात में सोयाबीन, मूंग, मूंगफली और उड़द खरीदी जाएगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी ताकि बिचौलिए लाभ न उठा सकें और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में हो। कुल 13,890.60 करोड़ रुपये की इस खरीदी से दोनों राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा।
एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) 6 राज्यों गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा और बिहार में 15 बड़े बायोगैस प्लांट लगाने जा रहा है। इन पर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। किसान अपना गोबर इन प्लांट्स को देंगे और इसके बदले उन्हें प्रति किलो 1 रुपये तक मिलेगा। हर प्लांट रोज 100 टन गोबर से गैस बनाएगा, जिसे बायो-CNG और अन्य ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
कच्छ के किसान बटुक सिंह जडेजा करीब 350 एकड़ में केसर आम की बागवानी करते हैं। उनका सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। गुजरात का कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला। यहां दुनिया का सबसे बड़ा खारा रेगिस्तान है। 45,674 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जिला गुजरात का 23.27 फीसदी हिस्सा है। इस जिले में 10…
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
भारत में अरंडी के बीज की खेती 2024-25 के लिए 12% कम हो गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8.67 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। अनुकूल मौसम के कारण उपज में 5% की वृद्धि के बावजूद, कुल उत्पादन 8% घटकर 18.22 लाख टन होने का अनुमान है। प्रमुख उत्पादक राज्य, गुजरात में भी रकबा और उत्पादन दोनों में कमी देखी गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। 9 फरवरी 2025 तक 19.99 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं।
भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई इलाक़ों में बाढ़ जैसे हालात हो गये हैं, जिससे वहाँ के लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों को सावधान करने के लिए यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है।