केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित आईसीएआर संस्थान में किसानों को कृषि उपकरण और इनपुट किट वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू किए गए जीएसटी सुधारों से जनता और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जैसे 35 एचपी ट्रैक्टर पर 43 हज़ार रुपये की बचत। चौहान ने आईसीएआर के नए कृषि यंत्रों को समय बचाने और उत्पादकता बढ़ाने वाला बताया और किसानों से इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाने को कहा ।
प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्र के अवसर पर नई जीएसटी सुधार लागू करने की घोषणा की, जिसमें सिर्फ 5% और 18% स्लैब रहेंगे। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और व्यापारी सभी को सीधा लाभ मिलेगा। इन बदलावों से हर साल देशवासियों की ढाई लाख करोड़ रुपये तक की बचत होने का अनुमान है।
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिनसे ग्रामीण भारत को बड़ी राहत मिलेगी। अब गाँवों के लगभग 75% और शहरों के 66% खर्च पर या तो टैक्स नहीं लगेगा या सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। 12% स्लैब हट गया है, 5% श्रेणी का दायरा बढ़ा है और ऊँचे टैक्स वाले स्लैब में बहुत कम वस्तुएँ बची हैं। इसका सीधा फायदा आम लोगों, खासकर ग्रामीण परिवारों को होगा क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें सस्ती पड़ेंगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अब कृषि मशीनरी पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है। इससे ट्रैक्टर और उपकरण काफी सस्ते हो गए हैं, जिससे किसानों को ₹41,000 से लेकर ₹1.87 लाख तक की बचत होगी। मंत्री ने कहा कि इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुँचना चाहिए और बिचौलियों को हटाना जरूरी है। आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले “विकसित कृषि संकल्प अभियान” में किसानों को इन सुधारों की जानकारी दी जाएगी।
22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी 2.0 सुधार को लेकर उपभोक्ताओं में यह उम्मीद थी कि पैकेट वाला दूध सस्ता हो जाएगा। लेकिन अमूल ने साफ किया है कि ताजा पाउच दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इस पर पहले से ही जीरो प्रतिशत जीएसटी लगता रहा है।
जीएसटी काउंसिल ने खेती-बाड़ी के उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इससे किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन और अन्य मशीनरी खरीदने पर हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की बचत होगी। इस फैसले से खेती की लागत कम होगी और किसान आधुनिक तकनीक आसानी से अपना सकेंगे।
सरकार के GST कटौती फैसले से किसानों और डेयरी सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। दूध-पनीर टैक्स फ्री हुए हैं, ट्रैक्टर और खाद सस्ते होंगे, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। यह कदम खेती-किसानी, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।