10 हजार नए एफपीओ

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा ‘टेक्नालॉजी को लैब टू लैंड पहुंचाने पर हमारा फोकस’

‘दुनियाभर में अगर देखें तो 5 से 10 हजार एकड़ के फार्म एक किसान के पास हैं जबकि हमारे यहां 86% से ज्यादा छोटे व सीमांत किसान हैं, जिनके लिए आजीविका की गाड़ी चलाना मुश्किल होता है’ कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज नयी दिल्ली में माही नेशनल को-आपरेटिव फेडरेशन आफ FPO’s द्वारा आयोजित “Strengthening FPOs – Empowering Farmers” कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए खेती को फायदे का सौदा बनाने की हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है – प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत घटाना, उत्पाद का उचित मूल्य देना, यदि कोई आपदा आ जाएं तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और धरती की सेहत का ख्याल रखना।

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लोकसभा

देश में 10 हजार नए FPO, किसानों के आनलाइन व्यापार के लिए e-NAM की व्यवस्था

देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाए गये हैं। किसानों के आनलाइन व्यापार के लिए ई-नाम की व्यवस्था की गई। सरकार ने लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी तय की है। किसानों से एमएसपी पर खरीदी मोदी की सरकार के समय में सर्वाधिक 22.38 लाख करोड़ रु. की हुई है। सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई और इसके अंतर्गत सोयाबीन सहित अन्य उपज की रिकार्ड खरीदी की। साथ ही, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी खरीद की समय-सीमा बढ़ाई, कहीं भेदभाव नहीं किया। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।

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FPO

बिहार के खगड़िया जिले का मक्का, केला और धान पर केंद्रित किसान उत्पादक संगठन बना देश का 10,000वां FPO

सरकार ने कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक केंद्रीय योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की स्थापना की उपलब्धि की घोषणा की। इस मील के पत्थर में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता शामिल है, जिससे लाखों किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिनमें महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है।

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राज्यसभा सेशन

देश में 10 हजार से ज्यादा FPO काम कर रहे, ई-नाम से जुड़े 4 हजार 362 FPO

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि संबंधी सवालों के जवाब देते हुए केन्द्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने ई-नाम पोर्टल, FPO और न्यूनतम समर्थन मूल्य – एमएसपी सहित किसान कल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से सदन में अपनी बात रखी।

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राष्ट्रीय कृषि बाजार

व्यापार के लिए e-NAM प्लेटफॉर्म में जोड़ी गईं 10 और वस्तुएं

कृषि मंत्रालय ने e-NAM प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए अतिरिक्त 10 वस्तुओं को मंजूरी दे दी है, जिससे कुल संख्या 231 हो गई है। व्यापक हितधारक परामर्श के बाद इस कदम का उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता मानकों के माध्यम से बेहतर कीमतें देना है, विशेष रूप से चना सत्तू और हींग जैसे माध्यमिक व्यापार उत्पादों को लाभ पहुंचाना है।

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क्या है पीएम किसान एफपीओ योजना? बिजनेस शुरू करने के लिए इसके तहत किसान ले सकते हैं 15 लाख रुपये

केंद्र सरकार किसानों को बिजनेस शुरू करने के लिए पीएम किसान एफपीओ योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसान खेती किसानी से जुड़ी कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार किसान उत्पाादक संगठनों की मदद से कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहती है।

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प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित लगभग 23,300 करोड़ रुपये की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र से संबंधित लगभग 23,300 करोड़ रुपये की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया।

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केंद्र सरकार बनाएगी दस हज़ार FPO, बिचौलियों को ख़त्म करने का उद्देश्य

केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और किसानों और बाजार के बीच में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के उद्देश्य से पूरे देश में दस हजार FPO बनाने की योजना पर काम कर रही है।

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बिहार में किसान बनेंगे एक- दूसरे के मददगार, FPO के माध्यम से बिकेगा खाद-बीज, बिहार सरकार का फैसला

बिहार में किसानों को खाद और बीज खरीदने में समस्याओं का सामना ना करना पड़े इसके लिए बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार अब FPO यानी किसान उत्पाद संगठन भी किसानों को खाद- बीज और खेती से जुड़े उत्पाद बेच सकेगा.

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‘हिम-उन्‍नति’ योजना से प्राकृतिक खेती के तहत बढ़ेगा उत्पादन, प्रदेश के 50,000 किसानों को मिलेगा रोज़गार 



हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में नेचुरल फार्मिंग(Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए हिम-उन्‍नति(HIM-UNNATI) योजना लॉन्‍च की है। इस योजन के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे प्रदेश के करीब दो लाख किसानों को फायदा होगा। इस योजना का फ़ायदा राज्य के छोटे किसानों और पहले से ही नेचुरल फार्मिंग कर रहे किसानों को मिलेगा।

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