25–27 फरवरी 2026 को IARI, नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 आयोजित होगा। मेला “विकसित कृषि – आत्मनिर्भर भारत” थीम पर और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसमें नई कृषि तकनीक, योजनाएं, नवाचार, फसल प्रदर्शन और पूसा बीज उपलब्ध होंगे। सभी किसान और कृषि से जुड़े लोग यहाँ जा सकते हैं।
केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना को 2026 से 2031 तक बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य FPOs को मजबूत बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण, पूंजी और नियमों में राहत देना है। अब तक बने 10,000 FPOs ने करीब 9,000 करोड़ रुपये का कारोबार किया है और 52 लाख किसानों को जोड़ा है। सरकार वर्किंग कैपिटल बढ़ाने, नैनो-स्तर की सहायता और बाजार से बेहतर जुड़ाव पर भी काम कर रही है।
सरकार चाहती है कि होटल और रेस्तरां फल-सब्जियां और अनाज सीधे किसानों की FPOs से खरीदें, ताकि किसानों को बेहतर दाम मिलें और बिचौलिये हटें। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म भी शुरू किया जाएगा। होटलों से GI टैग वाले और ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की गई है। होटल संघ जल्द ही FPOs की सूची भी जारी करेगा ताकि दोनों के बीच सीधी खरीद आसान हो सके।
भारत में 44,000 से ज्यादा एफपीओ बने हैं, जिन्होंने किसानों को ताकत दी है, लेकिन ज़्यादातर पूंजी, कुशल संसाधन और प्रबंधन की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए वित्तीय मदद और संस्थागत सहयोग ज़रूरी है।
उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन में किए गए प्रयासों से बाराबंकी के असलम खान के जीवन में बड़ा बदलाव आया है।उन्होंने 2014 में केले का व्यवसाय किया था सफलता नहीं मिली फिर उन्होंने मछली पालन काम शुरू किया। आज उनके पास 24 तालाब व 2 नर्सरी है। 2018 में मत्स्य पालन में बाराबंकी में असलम प्रथम स्थान पर थे। इतना ही नहीं वह अब दूसरे युवाओं को रोज़गार भी दे रहे हैं। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने सरकार की योजनाओं को दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए भी एफपीओ व सहकारी समितियों के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 10 टन ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना पर एफपीओ/सहकारी समितियों को अनुदान मिलेगा. इसका लाभ लेने के लिए 14 से 31 अगस्त तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र की विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत शुरू किए गए कुल 10,000 में से 1,100 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन (FPO) संस्थाओं ने 1 करोड़ रुपये का कारोबार पार कर लिया है. एफपीओ योजना से जुड़े किसानों की संख्या 30 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं.
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुंबई में ‘अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025’ के उपलक्ष्य में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए सहकारिता एक आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन भारत के लिए सहकारिता पारंपरिक जीवन दर्शन है। साथ रहना, सोचना, काम करना, साथ ही एक लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना और सुख-दुख में साथ निभाना भारतीय जीवन दर्शन की आत्मा है। उन्होंने कहा कि लगभग सवा सौ साल पुराना सहकारिता आंदोलन इस देश के कई उतार-चढ़ाव में देश के गरीबों, किसानों और ग्रामीण नागरिकों, खासकर महिलाओं, का सहारा बना है।
देश की प्रमुख सहकारी संस्था इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) और ग्रामीण मूल्य विकास न्यास (एफडीआरवीसी) के बीच हुए इस समझौते से देशभर के 10 लाख से अधिक किसानों और 800 से अधिक एफपीओ को लाभ मिलेगा। इस साझेदारी के तहत किसानों को नैनो उर्वरकों, जैविक इनपुट, विशेष उर्वरकों और टिकाऊ कृषि तकनीकों तक आसान और सस्ती पहुंच मिलेगी। यह जानकारी इफ़को ने अपने सोशल मीडिया एक्स के ऑफिसियल अकाउंट के ज़रिए दी है।
‘दुनियाभर में अगर देखें तो 5 से 10 हजार एकड़ के फार्म एक किसान के पास हैं जबकि हमारे यहां 86% से ज्यादा छोटे व सीमांत किसान हैं, जिनके लिए आजीविका की गाड़ी चलाना मुश्किल होता है’ कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज नयी दिल्ली में माही नेशनल को-आपरेटिव फेडरेशन आफ FPO’s द्वारा आयोजित “Strengthening FPOs – Empowering Farmers” कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए खेती को फायदे का सौदा बनाने की हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है – प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत घटाना, उत्पाद का उचित मूल्य देना, यदि कोई आपदा आ जाएं तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और धरती की सेहत का ख्याल रखना।