आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

Economic Survey 2025-26: खाद नीति में बदलाव की जरूरत, यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल पर ब्रेक

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में यूरिया की कीमत में हल्की बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है, लेकिन इसके बदले किसानों को प्रति एकड़ सीधी नकद सहायता देने की बात कही गई है। सर्वे के मुताबिक सस्ती यूरिया के कारण किसान जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है और पैदावार पर असर पड़ रहा है। सरकार का लक्ष्य खाद के असंतुलित उपयोग को ठीक करना, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना और खेती को लंबे समय में ज्यादा टिकाऊ बनाना है।

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उर्वरक सब्सिडी में करीब ₹736 करोड़ की बढ़ोतरी

रबी 2025–26: उर्वरक सब्सिडी में करीब ₹736 करोड़ की बढ़ोतरी, डीएपी पर विशेष ध्यान

रबी सीजन 2025–26 में किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर बढ़ी हुई NBS सब्सिडी को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इससे डीएपी, एनपीके, पोटाश और एसएसपी जैसे उर्वरक उचित दामों पर मिलेंगे। सरकार ने इस सीजन के लिए करीब ₹37,952 करोड़ का सब्सिडी बजट तय किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को महंगाई से बचाना है।

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खाद सब्सिडी होगी पूरी तरह डिजिटल

खाद सब्सिडी होगी पूरी तरह डिजिटल, ई-बिल सिस्टम लॉन्च

केंद्र सरकार ने खाद सब्सिडी को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए एकीकृत ई-बिल सिस्टम शुरू किया है, जिससे करीब ₹2 लाख करोड़ की सब्सिडी पूरी तरह डिजिटल तरीके से प्रोसेस होगी। इससे कागज़ी काम खत्म होगा, भुगतान में तेजी आएगी और हर लेनदेन पर बेहतर निगरानी व पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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