केंद्र सरकार ने खाद सब्सिडी को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए एकीकृत ई-बिल सिस्टम शुरू किया है, जिससे करीब ₹2 लाख करोड़ की सब्सिडी पूरी तरह डिजिटल तरीके से प्रोसेस होगी। इससे कागज़ी काम खत्म होगा, भुगतान में तेजी आएगी और हर लेनदेन पर बेहतर निगरानी व पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025–26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इस पर लगभग ₹37,952 करोड़ खर्च होंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों को डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है ताकि खेती की लागत कम हो सके। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बावजूद यह सब्सिडी किसानों को राहत देने का काम करेगी।
केंद्र सरकार ने सब्जियों और फलों में पशु अपशिष्ट से बने खाद के इस्तेमाल की अनुमति वापस ले ली है। 13 अगस्त 2025 को इसे मंजूरी दी गई थी, लेकिन जैन समाज और शाकाहारी समुदाय के विरोध के बाद 30 सितंबर को आदेश रद्द कर दिया गया। कृषि मंत्रालय ने जांच कर 150 से अधिक कंपनियों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई है। इस फैसले का जैन और शाकाहारी समाज ने स्वागत किया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना दौरे पर किसानों को भरोसा दिलाया कि खाद और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल जहां 23,585 मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी, वहीं इस साल अब तक 27,700 मीट्रिक टन यूरिया ज़िले में पहुँच चुका है। अच्छी बारिश और धान की अधिक बुआई से मांग बढ़ी है, लेकिन सरकार निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ 2025 सीजन में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को समय पर व पर्याप्त मात्रा में सप्लाई दी जा रही है। राजस्थान और यूपी में एमआरपी से ज्यादा दाम पर खाद बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक 183 लाख टन यूरिया, 49 लाख टन डीएपी और 97 लाख टन कॉम्प्लेक्स खाद उपलब्ध है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा है। वैश्विक संकट के बावजूद सरकार की कूटनीतिक और सप्लाई व्यवस्थाओं की वजह से खाद की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर प्रदेश में उर्वरकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 75 जिलों में 25 लाख 74 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। प्रदेश में किसी भी प्रकार की खाद की कमी नहीं है, फिर भी यदि कोई किसान को ऊंचे दामों पर खाद बेच रहा है, तो उसके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जा रही है।
जापान की बोकाशी खाद, जैविक खाद बनाने की पुरानी पद्दति है। ये खाद दूसरी खाद की तुलना में काफी अलग है, और यूरिया डीएपी के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है। असम। जापान की बोकाशी खाद, भारत में मिलने वाली दूसरी खाद से जितनी अलग है, इसके बनाने का तरीका भी उतना ही अलग है। ये…
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब राज्य में नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाले कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस फैसले के तहत, अगर कोई कंपनी या विक्रेता दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
किसानों को खाद की किल्लत से बचाने के लिए सरकार ने जनवरी 2025 में खाद के आयात में भारी बढ़ोतरी की है। खासकर डीएपी और यूरिया के आयात बढ़ाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि, इस पहल से किसानों को खरीफ सीजन में खाद कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने…
हिमाचल में बहु-आयामी मात्रा में सेब की खेती की जाती है। ऐसे में सेब के नए सीजन की शुरुआत में खाद के रेट बढ़ने से किसानों को बड़ा झटका लगा है। हिमफेड ने NPK (12-32-16) खाद की कीमतों में 250 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब 50 किलो की बोरी की कीमत 1470 रुपये से…