भारत में 2024-25 सीजन में धान-चावल की सरकारी खरीद 545.22 लाख टन पहुंच गई, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों से सबसे ज्यादा योगदान रहा। सरकार के पास ज़रूरत से ज्यादा स्टॉक जमा हो गया है, इसलिए एफसीआई ने इसे बाजार और डिस्टिलरी को बेचने की योजना बनाई है। इससे किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी को लाभ होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए धान से निकलने वाले चावल की खरीदी का लक्ष्य 463.5 लाख टन और मोटे अनाज/मिलेट्स की खरीदी का लक्ष्य 19.19 लाख टन तय किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों और FCI को मिलकर खरीदी की तैयारी करने और फसल विविधीकरण के लिए मिलेट्स पर ध्यान देने की सलाह दी गई।
जून में भारत के सरकारी गोदामों में चावल और गेहूं का भंडार भरा पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 जून 2025 तक चावल का भंडार पिछले साल की तुलना में 18% बढ़कर 59.5 मिलियन मीट्रिक टन रिकॉर्ड स्तर पर है, जो सरकार के 1 जुलाई के 13.5 मिलियन टन के लक्ष्य से कहीं अधिक…
केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 में 29.92 मिलियन टन गेहूं की खरीद की है. यह खरीद पिछले साल के मुकाबले 13 प्रतिशत ज्यादा है और बीते तीन वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदने का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (FCI)…
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने अन्न भंडारण योजना में PACS की व्यापक भागीदारी पर बात करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि PACS को इस योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए ताकि PACS की वित्तीय व्यवहार्यता और सामाजिक प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने FCI, NCCF, NAFED और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशनों को PACS को अधिक से अधिक गोदामों से जोड़ने के लिए ठोस दिशा-निर्देश दिए।
देश में गेहूं की शानदार फसल से भंडार भर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि देश इस साल आयात के बिना घरेलू मांग को पूरा कर सकता है, जो कि पिछली बाजार अटकलों के विपरीत है। अनुकूल मौसम और उन्नत बीजों के कारण उत्पादन में वृद्धि के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर खरीद की गई है।
खाद्य मंत्रालय गोदामों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का काम करेगी. केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार राज्य के स्वामित्व वाली एफसीआई और केंद्रीय भंडारण निगम के गोदामों के मौजूदा गोदामों के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए लगभग 1,280 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. पीडीएस में सुधार के लिए तीन मोबाइल एप्लिकेशन- डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता भी लॉन्च किए हैं. जोशी ने कहा कि ये तीन ऐप लीकेज को रोकने और बर्बादी को कम करने में मदद करेंगे.
भारत की गेहूं खरीद पिछले साल के आंकड़ों से आगे निकल गई है, जो 28.66 मिलियन टन तक पहुंच गई है। रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानों से यह 2022-23 के बाद से सबसे अधिक है। पंजाब खरीद में सबसे आगे है, उसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा हैं। 2.27 मिलियन किसानों को 62,346.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कई राज्यों में कटाई पूरी हो चुकी है, हालांकि अन्य में अभी भी जारी है।
भारत के गेहूँ भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी गोदामों में अब गेहूँ का भंडार तीन साल के उच्चतम स्तर पर है। इससे घरेलू आपूर्ति के बारे में चिंताएँ कम हो गई हैं। अधिक भंडार से कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। भारतीय खाद्य निगम का लक्ष्य 2025 में 31 मिलियन टन गेहूँ खरीदना है। चावल का भंडार भी अधिक है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों के लिये अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने गेहूं खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 100 क्विंटल तक की बिक्री को वेरिफिकेशन से मुक्त कर दिया है। अब रजिस्टर्ड किसान बिना किसी वेरिफिकेशन के MSP पर सीधे अपनी उपज सरकार को बेच सकेंगे। कई बार किसानों को अभिलेखों की गलतियों की वजह से फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
लेकिन सरकार के इस फैसले से अब किसानों को गेहूं बेचनें में दिक्कत नहीं आएगी।