इस बार जरूरत से ज्यादा गर्म फरवरी और हर साल के मुकाबले इस साल मार्च में ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। किसानों को डर है कि इस बढ़ती गर्मी का असर उनके गेहूं के उत्पादन पर पड़ सकता है। बढ़ते तापमान में गेहूं की फसल बचाने के…
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश सरकार का बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि पीएम किसान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों को 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई…
किसानों और पशुपालकों को दुधारू पशुओं की बीमारियों या असमय मृत्यु होने पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार 21 लाख दुधारू पशुओं का बीमा कराएगी। ये भी पढ़ें…
किसानों को खाद की किल्लत से बचाने के लिए सरकार ने जनवरी 2025 में खाद के आयात में भारी बढ़ोतरी की है। खासकर डीएपी और यूरिया के आयात बढ़ाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि, इस पहल से किसानों को खरीफ सीजन में खाद कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने…
राजस्थान सरकार में आज बजट पेश किया गया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इसे पेश किया। इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि सरकार 5000 कृषि और लाख घरेलू बिजली कनेक्शन बांटेगी। इसके अलावा, पेयजल की समस्या को दूर करने के…
1 फरवरी 2025 से फसल बीमा पॉलिसी ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी वितरित की जाएगी। सरकार ने इसके लिए 14447 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस पर कॉल करके किसान और ज्यादा जानकारी ले सकते हं। साथ ही किसान सरकार की…
सोयाबीन के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने MSP पर सोयाबीन पर खरीद की तारीख को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक सोयाबीन खरीदी जारी रहेगी। जबकि राजस्थान में 4 फरवरी तक MSP पर सोयाबीन की खरीद होगी। इसके साथ ही तेलंगाना में भी MSP पर सोयाबीन की खरीद की…
साल के शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने अन्नदात किसानों के हित में बड़े फ़ैसले किए हैं। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में डाय-अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP खाद की खरीद के लिए 3850 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का एलान किया गया। एकमुश्त विशेष पैकेज को जनवरी से दिसंबर 2025 तक के लिए मंजूरी दी गई है। इस फ़ैसले के बाद अब किसानों के लिए DAP की कीमत पहले जैसी ही रहेगी। 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक का बैग 1,350 रुपये में ही मिलेगा। अतिरिक्त लागत सरकार वहन करेगी।
Inheritance tax के खिलाफ लंदन में हज़ारों किसानों ने संसद के पास प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि ये टैक्स किसानों को बर्बाद कर देगा। विरोध जताने के लिए बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर सांसद के पास पहुंच गए। विवाद तब शुरू हुआ, जब वहां की कीर स्टार्मर सरकार ने पिछले महीने अपने…
भारत एक कृषि प्रधान देश हैं और यहां की आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर है। पिछले कुछ सालों में एक तरफ जहां बड़ी तादाद में किसानों का खेती-किसानी से मोह भंग हुआ है, तो दूसरी तरफ वो तादाद भी कम नहीं, जब पढ़े-लिखे युवाओं का रुझान इस तरफ बढ़ा है। कई नौजवान…