किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल, जो संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक हैं, पिछले साल 26 नवंबर से खनौरी सीमा बिंदु पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. खनौरी विरोध स्थल पर मीडिया को जानकारी देते हुए दल्लेवाल ने कहा कि पूरे देश को MSP की जरूरत है. उन्होंने कहा, “पंजाब को भी अपने भूमिगत जल स्तर को बचाने के लिए MSP की जरूरत है.”
MSP गारंटी क़ानून समेत अपने कुछ अन्य माँगों को लेकर किसान पिछले 13 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसानों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 54 दिन हो चुके हैं। लेकिन अब खबर है कि कल रात यानी 18 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ़ से पत्र लिखकर किसान नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया गया है।
दिल्ली। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वे पिछले 25 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर MSP गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि नाजुक हालत होने के बावजूद किसान नेता जगजीत सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े थे, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी भावना लिखित रूप में ईमेल और डाक/पोस्ट के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को भेज दी है।
आज दोपहर 1 बजे आंदोलनरत किसान शंभु बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए निकले लेकिन पुलिस कड़े इंतज़ाम के तहत उन्हें रोकने में कामयाब रही। इसी बीच आंदोलनरत किसानों और पुलिस के बीच काफ़ी झड़प भी हुई। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए पुलिस को आंशू गैस के गोले दागने पड़े, जिसमें 7 किसानों के घायल होने की भी खबर है। जिसके बाद किसान नेताओं ने जत्थे को वापस बुला लिया। आपको बता दें कि MSP समेत अपनी अन्य माँगों को लेकर 101 किसानों क जत्था दिल्ली कूच करने वाला था।ये किसान शंभु बॉर्डर पर पिछले 298 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।
सभी फसलों पर MSP गारंटी कानून और इसके साथ ही किसानों की दूसरी मांगों को लेकर किसान नेताओं ने आंदोलन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आज, 22 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा (नॉन पॉलिटिकल) और किसान मजदूर मोर्चा ने बैठक की जिसमें किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति के बारे में बात की।
वर्धा, अमरावती और नागपुर के 42 गांवों को लेकर 1972 में वर्धा परियोजना शुरु हुई। किसानों के मुताबिक उन्हें न उचित मुआवजा मिला न, वादे पूरे किए गए। प्रभावित किसान 103 दिन के प्रदर्शन के बाद मुंबई में स्थित मंत्रालय भवन में अपनी आवाज उठाने पहुंच गए। चेतन बेले, वर्धा, न्यूज पोटली वर्धा (महाराष्ट्र)। 29…
सर्जन की प्रक्रिया बस खेती में होती है, न तो किसी कारखाने में होती है और न किसी व्यवसाय में।