हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है। धान मंडी में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को नुकसान होने पर फैक्ट्री नहीं लगने दी जाएगी। स्थिति को देखते हुए सरकार ने पर्यावरण और भूजल प्रभाव की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई है और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की महापंचायत हिंसक हो गई। किसानों ने फैक्ट्री में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। किसान प्लांट से प्रदूषण और खेती को नुकसान होने का आरोप लगाकर इसे दूसरी जगह ले जाने की मांग कर रहे हैं। इलाके में धारा 144 और इंटरनेट बंद है।
देश में सहकारी चीनी मिलों में गन्ने पर चलने वाला इथेनॉल प्लांट केवल गन्ने के सीजन में ही चलता है और बाकी सीजन में बंद रहता है। सरकार ने इन सहकारी मिलों के गन्ना इथेनॉल प्लांट को मल्टी फीड प्लांट में बदलने के लिए कहा है ताकि हर सीजन में मक्का आदि से इथेनॉल बनाने का काम चलता रहे। इसके लिए सरकार गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट को मल्टी फीड प्लांट में बदलने के लिए लोन पर ब्याज की छूट भी दे रही है। इससे चीनी मिलों को भी फ़ायदा होगा और साथ ही इथेनॉल उत्पादन भी बढ़ेगा।
सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) की सुविधा के लिए, भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत सीएसएम के लिए योजना अधिसूचित की है। इसके तहत उनके गन्ना आधारित मौजूदा फीडस्टॉक इथेनॉल प्लांट को मक्का और क्षतिग्रस्त अनाज (डीएफजी) जैसे अनाज का उपयोग करने के लिए मल्टी-फीडस्टॉक आधारित प्लांटों में बदला जाएगा।