साल 2025 में खेती-किसानी तकनीक, डिजिटल बाजार और सरकारी समर्थन के नए दौर में पहुँची है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, बढ़ी हुई KCC सीमा, मजबूत फसल बीमा, e-NAM से राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच और PM-KISAN में Farmer ID व e-KYC जैसे बदलावों से किसानों को बेहतर जानकारी, आसान कर्ज, सुरक्षित फसल, पारदर्शी दाम और सीधी आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन रही है।
भारत सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ाते हुए 9 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा है, जिससे अब कुल 247 वस्तुओं का डिजिटल व्यापार संभव होगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बाजार से जोड़ना है, ताकि उन्हें उपज की गुणवत्ता के अनुसार बेहतर मूल्य मिल सके और उनकी आय बढ़े।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर बनारसी पान सहित सात नए कृषि उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की है, जिससे कुल उत्पादों की संख्या बढ़कर 238 हो गई है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को बेहतर बाज़ार पहुँच, मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता में सुधार प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए चार मौजूदा उत्पादों के व्यापार योग्य मानकों में संशोधन किया गया है।
केंद्र सरकार बेहतर अंतर-राज्य और अंतर-मंडी व्यापार कुशलता के लिए लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल करने के लिए e-NAM प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेगी। इस वृद्धि का उद्देश्य लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करना, व्यापार की गति बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है।
कृषि मंत्रालय ने e-NAM प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए अतिरिक्त 10 वस्तुओं को मंजूरी दे दी है, जिससे कुल संख्या 231 हो गई है। व्यापक हितधारक परामर्श के बाद इस कदम का उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता मानकों के माध्यम से बेहतर कीमतें देना है, विशेष रूप से चना सत्तू और हींग जैसे माध्यमिक व्यापार उत्पादों को लाभ पहुंचाना है।
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम (e-NAM) एक ऑनलाइन मार्केटिंग साइट है, जिसके जरिए किसान, व्यापारी और खरीदार ऑनलाइन खरीद-बिक्री कर सकते हैं। यह प्लेटफार्म किसानों को पारदर्शिता और आर्थिक सुरक्षा का अवसर देता है।