रबी सीजन 2025–26 में किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर बढ़ी हुई NBS सब्सिडी को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इससे डीएपी, एनपीके, पोटाश और एसएसपी जैसे उर्वरक उचित दामों पर मिलेंगे। सरकार ने इस सीजन के लिए करीब ₹37,952 करोड़ का सब्सिडी बजट तय किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को महंगाई से बचाना है।
ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में DAP की बिक्री घटी, जबकि यूरिया की बिक्री में करीब 20 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कॉम्प्लेक्स खाद की बिक्री में मामूली बढ़त हुई है। सरकार का कहना है कि सभी प्रमुख खादों की उपलब्धता पर्याप्त है और पूरे महीने की मांग पूरी करने के लिए स्टॉक मौजूद है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को सस्ती कीमतों पर मिट्टी के पोषक तत्व मिलें। सब्सिडी का उद्देश्य डीएपी जैसे उर्वरकों की मौजूदा खुदरा कीमतों को बनाए रखना है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रुझान के आधार पर पोषक तत्वों की उपलब्धता का समर्थन करता है।
साल के शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने अन्नदात किसानों के हित में बड़े फ़ैसले किए हैं। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में डाय-अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP खाद की खरीद के लिए 3850 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का एलान किया गया। एकमुश्त विशेष पैकेज को जनवरी से दिसंबर 2025 तक के लिए मंजूरी दी गई है। इस फ़ैसले के बाद अब किसानों के लिए DAP की कीमत पहले जैसी ही रहेगी। 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक का बैग 1,350 रुपये में ही मिलेगा। अतिरिक्त लागत सरकार वहन करेगी।