खाद की कालाबाजारी

यूपी में खाद की कालाबाजारी पर सरकार सख्त, सीतापुर, बलरामपुर और श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी निलंबित

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य सरकार हर किसान को समय से खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय है. फिलहाल प्रदेश में 15 लाख 91 हजार मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं. खरीफ 2024 में अब तक 32 लाख 7 हजार मीट्रिक टन खाद की बिक्री हुई है, जो पिछले साल की तुलना में साढ़े चार लाख मीट्रिक टन अधिक है. 

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खाद

किसानों को खाद नहीं मिली तो जिलाधिकारी होंगे जिम्मेदार

उत्तर प्रदेश से किसानों को खाद न मिलने और खाद की कालाबाजारी की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। लेकिन अब राज्य सरकार इसे लेकर सख्त हो गई है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर सभी जिलाधिकारियों को सख़्त निर्देश दिए हैं।

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राज्य में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं, यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने स्कूल विलय पर ये कहा

यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह कहा है कि राज्य में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है। सभी किसानों को मिलेगा। उन्होंने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। सचिव ने कहा कि एक भी केंद्र ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां उर्वरक की उपलब्धता न हो। जैसे ही किसी केंद्र पर खाद की मात्रा 80 से 90 प्रतिशत तक समाप्त हो, वहां नया स्टाक तत्काल पहुंचाया जाए।

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नैनो DAP लिक्‍विड

IFFCO की दो नई यूनिट फूलपुर और आंवला में नैनो DAP लिक्‍विड का उत्‍पादन हुआ शुरू, जानिए कितनी है क्षमता

इफको ने उत्तर प्रदेश में आंवला, बरेली और फूलपुर, प्रयागराज में अपने दो और नैनो यूनिट्स में इफको नैनो डीएपी लिक्विड का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों नैनो उर्वरक यूनिट्स की क्षमता प्रतिदिन 2-2 लाख बोतल उत्पादन की है। उत्पादन में इस वृद्धि से देश में नैनो डीएपी लिक्विड की आपूर्ति बढ़ेगी और यह देश भर के हमारे किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

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डीएपी और यूरिया के आयात में बढ़ोतरी, किसानों को मिलेगी राहत

किसानों को खाद की किल्लत से बचाने के लिए सरकार ने जनवरी 2025 में खाद के आयात में भारी बढ़ोतरी की है। खासकर डीएपी और यूरिया के आयात बढ़ाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि, इस पहल से किसानों को खरीफ सीजन में खाद कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।   सरकार ने…

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