कृषि और डेयरी सेक्टर पर सहमति नहीं बन पाने के कारण भारत और अमेरिका के बीच अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पायी है। इस डील पर SBI ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगर सरकार डेयरी सेक्टर को अमेरिकी आयात के लिए खोलती है तो इससे डेयरी किसानों का बहुत नुकसान होगा साथ में देश के जीडीपी में सेक्टर का योगदान भी कम हो जाएगा।
मध्य सरकार सरकार राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई योजना लायी है. इसके तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने के लिए अधिकतम 42 लाख रुपये तय की गई है. खोलने के लिए पशुपालकों को इस पर 33 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी.
ग्रामीण क्षेत्रों में किसान या पशुपालक जो गाय-भैंस पालते हैं, उनकी आय का स्रोत यही पशु होते हैं। ऐसे में अगर पशुओं की बीमारी के कारण मौत हो जाती है तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।लेकिन अब इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने ‘दुधारू पशु बीमा योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पशु बीमा पर सब्सिडी देती है, ताकि पशुपालक चंद रुपए देकर अपने दुधारू पशुओं का बीमा करा सकें।
डेयरी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। पशुधन उप-क्षेत्र से उत्पादन के मूल्य में दूध और दूध उत्पादों का बड़ा हिस्सा होता है। दूध उत्पादन का मूल्य 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन के कुल मूल्य को पार करते हुए 11.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह जानकारी केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने 12 मार्च, 2025 को राज्यसभा में दी है।
डेयरी बिज़नेस में पशुओं की देख भाल विशेष रूप से उनके खाने का ध्यान और उत्पाद की मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण है। इस बिज़नेस में लगे लोगों का मानना है कि पशुओं के लिए पोषण से भरपूर चारा बहुत ज़रूरी होता है। हरदोई, उत्तर प्रदेश के सानिध्य अवध भी IT सेक्टर में शानदार करियर और लाखों के पैकेज को छोड़कर डेयरी का बिज़नेस करते हैं। और सफल भी हैं। न्यूज़ पोटली से उन्होंने पशुओं के लिए पोषण से भरपूर चारा तैयार करने का तरीक़ा साझा किया है, जिसे साइलेज भी कहा जाता है।
आज जब बड़ी तादाद में युवा रोजगार की तलाश में गांव को छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं, जो शहर में अच्छी नौकरी और लाखों का पैकेज छोड़कर गांव लौट रहे। गांव में वो खेती-किसानी के साथ पशुपालन में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। उन्हीं में से…
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने, पर्यावरण को बचाने और गोबर जैसे पशुधन का भी सही इस्तेमाल करने के लिए 15 राज्यों की 26 मिल्क कोऑपरेटिव के साथ एक समझौता किया गया। नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड (NDDB) ने तीन मार्च को नई दिल्ली में डेयरी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान ये समझौता किया है. रिपोर्ट के मुताबिक बायो गैस के लिए हुए इस समझौत के चलते मिल्क कोऑपरेटिव को तकनीकी, वित्तीय और कार्यान्वयन सहायता दी जाएगी. डेयरी सेक्टर में विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और नाबार्ड के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
भारत का डेयरी क्षेत्र देश के साथ-साथ ग्रामीण विकास और भूमिहीन और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये हमारे देश की पोषण की चिंता करता है, देश को दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक बनाने में योगदान देता है और कृषि के अलावा किसानों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करता है। “डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला” के आयोजन में बोले सहकारिता मंत्री अमित शाह।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। सरकार खेती किसानी के साथ साथ डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन पर भी ध्यान दे रही है। किसानों को इसके लिए प्रत्साहित भी कर रही है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार गाय पालने वाले किसानों के लिए Amrit Dhara Yojana के तहत आर्थिक मदद दे रही है।
जैविक खेती यानी Organic farming का चलन बढ़ रहा है। इसके उत्पाद बाज़ार में काफ़ी महँगे भी बिक रहे हैं इसलिए इस तरीक़े से खेती करने वाले किसानों को इससे अच्छी कमाई हो रही है। सरकार भी परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी खेती करने वाले किसानों को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता देती है।