उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए भी एफपीओ व सहकारी समितियों के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 10 टन ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना पर एफपीओ/सहकारी समितियों को अनुदान मिलेगा. इसका लाभ लेने के लिए 14 से 31 अगस्त तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने अन्न भंडारण योजना में PACS की व्यापक भागीदारी पर बात करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि PACS को इस योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए ताकि PACS की वित्तीय व्यवहार्यता और सामाजिक प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने FCI, NCCF, NAFED और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशनों को PACS को अधिक से अधिक गोदामों से जोड़ने के लिए ठोस दिशा-निर्देश दिए।
विश्व की नंबर एक सहकारी संस्था IFFCO ने वित्त वर्ष 2024-25 में जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की हैं. इफको ने इस वर्ष 3,811 करोड़ रुपये का प्री-टैक्स लाभ कमाया. इसके साथ ही इफको का कुल कारोबार 41,244 करोड़ रुपये रहा. इफको की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही नैनो उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री, जिसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस वर्ष 365.09 लाख बोतलें नैनो उर्वरक बेची गईं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 248.95 लाख बोतलें था.
केंद्र सरकार ने 2029 तक देश की हर पंचायत में PACS की स्थापना का फैसला लिया है. इस फ़ैसले के अंतर्गत 2 लाख नई पैक्स और डेयरी रजिस्टर्ड की जाएंगी. केंद्र ने पंजीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को वित्तीय रूप से ‘बीमार’ होने से बचाने के लिए कदम उठाए हैं. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स के परिसमापन की स्थिति में उनके तेजी से समाधान और उनके स्थान पर नए पैक्स के पंजीकरण के लिए जल्द ही एक नीति बनेगी.