उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 शुरू हो गया है। राज्य की 21 चीनी मिलों ने काम शुरू कर दिया है, जिससे किसानों को गेहूं की बुवाई के लिए खेत खाली करने में राहत मिलेगी। कुल 122 में से 53 मिलों ने गन्ना खरीद के लिए मांग पत्र जारी किया है। सरकार ने मिलों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर किया जाए।
उत्तर प्रदेश में चक्रवात मोंथा की वजह से हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से धान, मक्का और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को नुकसान का आकलन कर किसानों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।सरकार ने आगे के लिए सिंचाई, जल निकासी और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की भी तैयारी शुरू कर दी है।
पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने पर किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। सीएम ने कहा कि किसानों का सम्मान ही प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। उन्होंने बताया कि अब तक ₹2.90 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान किया गया है और 122 चीनी मिलें चालू हैं। ‘स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली’ से पर्ची और भुगतान ऑनलाइन होने से बिचौलियों का अंत हुआ है। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि “गन्ना माफिया” और “घटतौली” जैसे शब्द अब यूपी से गायब हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरकों की दिक्कत या कमी नहीं है. किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध है. उन्होंने किसानों से खाद के अनावश्यक भंडारण न करने की भी अपील की है . खरीफ सत्र 2024 में इस अवधि (18 अगस्त) तक 36.76 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई थी, वहीं इस वर्ष अब तक 42.64 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री की जा चुकी है. कृषि विभाग ने सभी 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता व बिक्री की जानकारी दी.
पिछले 8 सालों में यूपी ने खेती में इतिहास रच दिया है। गेहूं-चावल से लेकर गन्ना, दलहन-तिलहन में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इसके अलावा योगी सरकार ने 31 सिंचाई परियोजनाएं पूरी कीं, जिसके कारण 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं राज्य का पिछले तीन वर्षों में 14% से अधिक कृषि विकास दर रही है जो राष्ट्रीय औसत 9.5 प्रतिशत से कहीं अधिक है।
उत्तर प्रदेश सरकार ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले कृषि उपकरण वितरित करने जा रही है। 7 और 8 अगस्त को होने वाली इस लॉटरी की निगरानी सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा की जाएगी। कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन और कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन जैसी योजनाओं के तहत विभागीय पोर्टल के माध्यम से बुकिंग की जा चुकी है।
ड्रोन उड़ाने वालों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन संचालन को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. बरेली और पश्चिमी यूपी में ड्रोन से जुड़ी घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई है. ड्रोन रखने वाले हर व्यक्ति को अब अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और थाने में सूचना देना जरूरी होगा. यही नहीं ड्रोन के प्रयोग के लिए अनुमति भी लेनी होगी.
यूपी में सीएम योगी ने बाढ़ से राहत और बचाव कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने के लिए मंत्रियों की एक विशेष टीम-11 का गठन किया है। यह टीम 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पीड़ित सहायता से वंचित न रह जाए।
उत्तर प्रदेश से किसानों को खाद न मिलने और खाद की कालाबाजारी की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। लेकिन अब राज्य सरकार इसे लेकर सख्त हो गई है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर सभी जिलाधिकारियों को सख़्त निर्देश दिए हैं।
आम के शौकीन हैं तो नवाबों के शहर आ जाइए। तीन दिनों तक चलने वाले लखनऊ आम महोत्सव 2025 की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ कर दिया है। अवध शिल्प ग्राम में आयोजित महोत्सव में इस बार देशभर के बागानों से चुनकर लाए गए 800 से अधिक किस्मों के आमों की प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है।