बिहार सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 9 चीनी मिलों को पुनः शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में एक टीम बनाई गई है जो मौजूदा बाधाओं की जांच कर समाधान करेगी।
बिहार चुनाव 2025 से पहले एनडीए ने अपना “संकल्प पत्र” जारी किया है, जिसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। किसानों को “कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि” के तहत हर साल अतिरिक्त ₹3000 देने का वादा किया गया है, जिससे उन्हें कुल ₹9000 सालाना मिलेंगे। एनडीए ने एक करोड़ नौकरियां, ‘मेड इन बिहार’ अभियान के तहत कृषि निर्यात बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण के लिए ₹2 लाख सहायता जैसी योजनाओं की घोषणा की है। हालांकि, फसल मुआवजा, मुफ्त बिजली और बीमा जैसे किसानों के पुराने मुद्दों पर कोई नई पहल नहीं की गई है।
बिहार सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 25.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाना, तेल आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। योजना के तहत बीज वितरण, उर्वरक, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे तिलहन फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास होगा।
बिहार के 7047 किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। किसान सलाहकार किसानों को बीज, खाद, पानी, फसल प्रबंधन और तकनीकी जानकारी देने का काम करते हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से किसानों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।
बिहार कृषि ऐप एक हिंदी कृषि ऐप है, जिसे विशेष रूप से बिहार के किसानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। कृषि विशेषज्ञों से वीडियो कॉल पर बात करने की सुविधा, मौसम और मंडी की वास्तविक जानकारी, डिजिटल पासबुक की सुविधा, हिंदी और भोजपुरी में मिलेगी सभी जानकारी, इस ऐप को किसान एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं।