किसानों को पराली से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम फ़ैसला लिया है. इस फैसले के तहत राज्य में पराली से जुड़े इंडस्ट्री लगाने वालों को 65 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. इससे ये समस्या भी दूर होगी और किसानों की अतिरिक्त कमाई भी होगी.
हरियाणा सरकार ने इस साल का अपना बजट पेश किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। बजट के दौरान सरकार ने बताया कि ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इसके अलावा धान की सीधी बुवाई की अनुदान राशि 4000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति एकड़ किया गया है और अब पराली प्रबंध करने वाले किसानों का अनुदान 1000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा।
‘बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है और इसके बारे में किसानों को एसएमएस के माध्यम से जानकारी भी दी गई है. किसान पोर्टल पर ओलावृष्टि और भारी बारिश से हुए नुकसान को दर्ज करवा सकते हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके.’ पंचकूला में आयोजित पूर्व बजट परामर्श के दौरान बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी.
हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार अब सभी फसलों को MSP पर खरीदेगी। हरियाणा सरकार कुल 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी।