भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। उत्तर, मध्य और पूर्वी राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर का असर दिखेगा, जबकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है और दिल्ली-एनसीआर में भी ठंड और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बताया कि जलवायु परिवर्तन से महाराष्ट्र के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार NICRA और फसल बीमा जैसी योजनाओं के जरिए मदद दे रही है। अब तक 11 लाख किसानों को लाभ और ₹26,000 करोड़ से अधिक बीमा राशि दी गई है। फसल नुकसान होने पर SDRF और NDRF से भी सहायता मिलेगी।
सरकार और ICAR मिलकर किसानों को जलवायु बदलाव से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके तहत किसानों को नई तकनीक, बेहतर बीज, मौसम की जानकारी, प्रशिक्षण और फसल बीमा दिया जा रहा है। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसान ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद खेती कर सकें।
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के वैज्ञानिकों ने गेहूं की उपज बढ़ाने वाली एक किस्म की पहचान की है। इसमें गेहूं के पौधे के फूल में एक की जगह तीन अंडाशय विकसित है। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या और लगातार घटती कृषि भूमि, लोगों के पेट भरने के लिए उठाए जा रहे प्रयासों के सामने…
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने ‘जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल’ का शुभारंभ किया। इसके तहत मनरेगा योजना में जल संकटग्रस्त ब्लॉकों में 65% और अन्य ब्लॉकों में 30-40% राशि जल संरक्षण पर खर्च होगी। यह पहल भू-जल स्तर बढ़ाने, नदियाँ पुनर्जीवित करने और ग्रामीण जल सुरक्षा मजबूत करने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में “कैच द रेन” और अमृत सरोवर जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
महाराष्ट्र में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। राज्य के 30 जिलों में करीब 70 लाख एकड़ फसलें प्रभावित हुई हैं, सोयाबीन और कपास सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और कृषि मंत्री दत्तात्रय भरने ने किसानों को वित्तीय मदद का आश्वासन दिया है। वहीं, किसान समूहों ने पूरे कर्ज माफ करने और व्यापक राहत पैकेज की मांग की है।
मराठवाड़ा और आसपास के जिलों में लगातार भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। 75 मंडलों में अतिवृष्टि दर्ज हुई, 22 गांवों का संपर्क टूट गया और 228 लोग फंसे रहे। अब तक चार लोगों और 76 मवेशियों की मौत हुई है। प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटे हुए हैं। 18 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें डूब चुकी हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए दिवाली से पहले 2215 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। मौसम विभाग ने आगे भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, और कृषि विभाग ने किसानों से सावधानी बरतने की अपील की है।
अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में 11 से 16 सितंबर तक अलग-अलग दिन भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की सुरक्षा और जलभराव से बचाव के उपाय करें, वहीं मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बाढ़ के बाद फसलों को बचाने के लिए किसानों को सलाह दी है। खेतों से जल्दी पानी निकालने पर जोर दिया गया है। धान-बासमती में यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और फफूंदनाशक छिड़काव की सलाह है। मक्का, ज्वार और बाजरा में नुकसान के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करने को कहा गया है। कपास किसानों को पैराविल्ट और गुलाबी सुंडी से बचाव के उपाय बताए गए हैं। वहीं, फलदार पेड़ों की देखभाल, टूटी शाखाओं की छंटाई और मिट्टी में नाइट्रोजन-पोटेशियम खाद डालने की हिदायत दी गई है।
एक नए अध्ययन से पता चला है कि मध्य भारत के तीन में से एक जिला क्लाइमेट चेंज से निपटने और इसके अनुकूल बनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है. इस अध्ययन में एग्रो-क्लाइमेटिक और सामाजिक-आर्थिक असुरक्षाओं के आधार पर क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता के बारे में बताया गया है। स्टडी के निष्कर्ष बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और सूखे का मुकाबला करने की तैयारियों के बारे में कमियों और किए जाने वाले उपायों को सामने लाते हैं।