मध्य प्रदेश सरकार राज्य में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना लागू करने वाली है. इस योजना के तहत किसान न केवल सौर ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, बल्कि बिजली उत्पादक बनकर सरकार को 25 साल तक बिजली बेच भी सकेंगे. इसकी जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिये दी.
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र को लेकर किए गए कई प्रावधान की जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बजट से किसानों को आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का फायदा मिलेगा. आइये जानते हैं इस बजट में प्रदेश के किसानों के लिए क्या ख़ास है.
“केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है कि अगर आलू, प्याज, टमाटर जैसे उत्पाद, किसान महानगरों में ले जाकर बेचना चाहे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च राज्य और केंद्र सरकार वहन करेगी. दालों में आत्मनिर्भरता के लिए तुअर, मसूर और उड़द किसान जितना भी पैदा करेगा सरकार उसको MSP पर ख़रीद करेगी. किसानों की भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.” ‘नक्शा’ (NAKSHA) कार्यक्रम के समारोह में बोले केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान.
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलायी जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त का पैसा 10 फरवरी को लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. मध्य प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरूआत की थी.
साल दर साल सोयाबीन के घटते दाम ने किसानों को पहले ही तंग कर रखा था और अब इल्ली नाम के कीड़ों ने सोयाबीन की फसल बर्बाद करनी शुरू कर दी है, चिंता यह है कि किसानों के पास इसका कोई हल भी नहीं है.