मोदी कैबिनेट ने 24000 करोड़ रुपये की लागत वाली पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में 36 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी।
सरकार देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और किसानों की आर्थिक मदद के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम चलाती है। इसके तहत सरकार मशरुम की खेती, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, एयरोपोनिक्स फार्मिंग, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट बनवाने के लिए किसानों को 2 करोड़ रुपये तक का लोन देती है। इस स्कीम के तहत किसान या किसान संगठन इंटरेस्ट में 03% तक की छूट के साथ अधिकतम 7 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं।
कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को तर्कसंगत बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
कल देश के आम बजट से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के हिस्से 1.52 लाख करोड़ रुपए आए. इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई. किसी ने कहा कि इतना पैसा पर्याप्त है तो कोई इस बात के पक्ष में था कि कृषि क्षेत्र को उद्धार के लिए देश के बजट से और बड़ा हिस्सा चाहिए था.